‘स्वामित्व’ योजनेच्या कार्यवाहीचे गुढ सुटेना

पणजी,दि.२७(प्रतिनिधी)-

ग्रामिण भागातील लोकांच्या घरांचे ड्रोनच्या माध्यमाने भूमापन करून त्यांना घरांच्या मालकीची प्रमाणपत्रे बहाल करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या स्वामित्व योजनेच्या कार्यवाहित गोवा सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या भूसर्वेक्षण खात्याने ६,७२,६४६ प्रोपर्टी कार्डे तयार केल्याची माहिती पंचायतराज मंत्रालयाने लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली होती. ही कार्डे नेमके कुठे आहेत, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
देशभरात २ कोटी कार्डे वितरीत
पंचायतराज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ एप्रिल २०२० रोजी ही योजना सुरू केली होती. घरांची मालकी मिळाल्यास ग्रामिण जनतेची सशक्तीकरण होईल, ग्रामिण कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन आपोआप महिला सशक्तीकरण होईल. प्रोपर्टी कार्डांच्या आधारावर बँकांचे कर्ज मिळेल आणि पायाभूत सुविधांचा विकास होईल,अशी अनेक उद्दीष्ठे या योजनेमागे होती. पहिल्या टप्प्यात ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी कार्डांचे वितरण झाले तर दुसऱ्या टप्प्यात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे ५८ लाख लाभार्थ्यांना या कार्डांचे ई-वितरण करणार आहेत. १० राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांचा ह्यात समावेश आहे परंतु या यादीत गोवा कुठेच दिसत नसल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.
लोकसभेतील माहितीवरून वाच्यता
खासदार सुशीलकुमार सिंग यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला माजी पंचायतीराज राज्यमंत्री कपील मोरेश्वर पाटील यांनी लेखी उत्तर दिले होते. या लेखी उत्तरात गोव्यातील भूसर्वेक्षण खात्याने भारतीय भूसर्वेक्षण विभागाकडे २६ ऑगष्ट २०२१ रोजी सामंजस्य करार करून राज्यातील अधिसूचित ४१० गावांचे ड्रोनच्या माध्यमाने भूमापन करून ६,७२,६४६ प्रोपर्टी कार्डे तयार केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही माहिती देऊन वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारने अद्यापही या योजनेबाबत काहीच वाच्यता केलेली नाही. लाभार्थी राज्यांतही गोव्याचा समावेश नसल्याने या कार्डांचे नेमके काय झाले,असा सवाल आता प्रामुख्याने विचारला जात आहे.
पंचायत, भूसर्वेक्षण खात्यामार्फत कार्यवाही
या योजनेची कार्यवाही पंचायत, महसूल आणि भूसर्वेक्षण खात्यामार्फत केली जाते. गोव्यात पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो तथा महसूल आणि भूसर्वेक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी कधीच या योजनेचा उल्लेख केल्याचे एकिवात नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची कार्यवाही गोव्यात केली जाईल,असे विधान केले होते परंतु त्यानंतर पुढे या योजनेचे काय झाले, याबाबत सरकारात मौन असल्याने या योजनेवरून सरकार नेमकी लपवाछपवी का करत आहेत, याचे कुतुहल अनेकांना लागून राहीले आहे.

आजचा कार्यक्रम रद्द
देशभरात २० हजार ठिकाणी स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रोपर्टी कार्ड ई-वितरण कार्यक्रमांचे आयोजन २७ रोजी करण्यात आले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनामुळे देशभरात दुखवटा असल्याने हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची माहिती पत्र सूचना कार्यालयाने दिली आहे.