गोव्यात मराठी ‘लादली’ हे निव्वळ मिथक


गोव्यातील भाषिक चर्चेत वारंवार पुढे येणारा एक मोठा गैरसमज म्हणजे मुक्तीनंतर दयानंद बांदोडकर आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप) यांनी मराठी भाषा जनतेवर “लादली”. मात्र, ऐतिहासिक वास्तवाचा विचार केला तर हा दावा पूर्णपणे आधारहीन ठरतो.
मुक्तीपूर्व काळातील मराठीचा पाया
गोव्यात मराठीचा वापर मुक्तीपूर्व काळापासूनच मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होता. १८४३ साली लायसेममध्ये (Lyceum) मराठीचे औपचारिक शिक्षण सुरू झाले. त्या वेळी सखाराम नारायण वाघ यांची मराठी विभागाचे पहिले प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. विशेष म्हणजे, वाघ यांनी १८१९ सालीच पोर्तुगीज भाषेत मराठी व्याकरणाचे पुस्तक लिहिले होते. यावरून मराठीवरील अभ्यास आणि संशोधन यापूर्वीपासूनच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
यानंतर फिलिपे नेरी पिरस आणि सूर्याजी राव यांसारख्या विद्वानांनीही मराठी व्याकरणावर ग्रंथ लिहून ही परंपरा पुढे नेली. औपचारिक शिक्षण सुरू होण्यापूर्वीही शेणवी समाजातील घरांमध्ये खासगी पातळीवर मराठी शिकवली जात होती. पोर्तुगीज प्रशासनात escrivães (लिपिक) म्हणून काम करणाऱ्या या समाजाने मराठीला लेखन, प्रशासन आणि सांस्कृतिक ओळख म्हणून जपले.
१९व्या आणि २०व्या शतकातील विस्तार
१९व्या शतकात गोव्यात खासगी मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होऊ लागल्या. ही वाढ केवळ योगायोग नव्हती, तर समाजातील वाढत्या मागणीचे द्योतक होती.
२०व्या शतकातील प्रांतिक परिषदेतील चर्चांमध्ये याचे सविस्तर दस्तऐवजीकरण आढळते. बालकृष्ण सावर्डेकर यांनी या शाळांची तपासणी करून त्यांची माहिती मांडली होती. त्यांच्या अहवालांमधून स्पष्ट होते की मराठी शिक्षणाची मागणी समाजातूनच उभी राहिली होती.
बहुजन समाजासाठी मराठी ही सामाजिक प्रगतीची आणि संधीची भाषा ठरली. मराठी शिक्षणामुळे रोजगार, प्रशासनात सहभाग आणि सामाजिक उन्नतीचे मार्ग खुले झाले. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे १९२६ सालची भंडारी शिक्षण परिषद. या परिषदेत भंडारी समाज ज्या भागात अधिक आहे, त्या ठिकाणी अधिक मराठी शाळा सुरू करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली होती.
राजकीय हक्क आणि मराठी
गोव्यातील भाषिक प्रश्न हा केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नव्हता. तो राजकीय हक्कांशीही जोडलेला होता. ओ भारत या मराठी–पोर्तुगीज द्विभाषिक साप्ताहिकात सावर्डेकर यांनी मराठी भाषिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी केली होती. यावरून मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नव्हे, तर ओळख, प्रतिनिधित्व आणि नागरिकत्वाचा प्रश्न असल्याचे दिसते.
धर्माच्या पलीकडील भाषा
इतिहासात मराठीला língua gentílica म्हणजे हिंदूंची भाषा असे संबोधले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक ख्रिस्ती समाजातील लोकांनीही मराठी शिकली, लिहिली आणि वापरली. विशेषतः New Conquests भागात प्रशासनाचा मोठा भाग मराठीत चालत होता. त्यामुळे मराठी ही केवळ एका धर्माची भाषा नव्हती, तर विविध समाजघटकांना जोडणारे माध्यम होती.
मुक्तीनंतरचा पुनर्विचार
या सर्व ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर “मराठी लादली गेली” हा दावा टिकत नाही. मुक्तीनंतर बांदोडकर आणि मगोप यांनी मराठीला प्रोत्साहन दिले, तेव्हा त्यांनी कोणतीही नवीन भाषा आणली नव्हती, तर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या परंपरेला पुढे नेले.
या “लादणी”च्या कथानकात राजकीय हेतू अधिक दिसून येतो. बांदोडकर यांना एक सोयीस्कर खलनायक म्हणून उभे केले गेले, ज्यामुळे समाजातील जुन्या सत्ताधाऱ्यांचे आणि वर्चस्ववादी घटकांचे पोर्तुगीज सत्तेतले सहभाग आणि लाभ याकडे दुर्लक्ष करता आले.
निष्कर्ष
गोव्यातील मराठीचा इतिहास हा लादणीचा नसून सातत्य, सामाजिक मागणी आणि सांस्कृतिक सहभाग यांचा इतिहास आहे. या समृद्ध आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासाला “मुक्तीनंतरची लादणी” असे म्हणणे केवळ चुकीचेच नाही, तर गोव्यातील विविध समाजघटकांच्या योगदानालाही कमी लेखणारे आहे.
– कौस्तुभ नाईक
रंगकर्मी, साहित्यिक आणि इतिहास संशोधक

  • Related Posts

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी) राज्यातील शाळांमध्ये कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स’ (केअर्स) योजनेच्या पुनर्गठित राज्यस्तरीय समितीवर उमंग ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी…

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    गांवकारी, ४ (प्रतिनिधी) : भोमा येथील प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्यावरून निर्माण झालेला वाद सोडविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली आहे. महामार्ग…

    You Missed

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती