राजकीय आंदोलन करायचे असेल तर ते राजकीय बॅनरखाली किंवा राजकीय झेंड्याखाली करण्यात कुणाची हरकत नसावी. पण गोंयकारांच्या नावाने लोकांना जमवून तिथे आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार यापुढे होऊ नये एवढेच.

विधानसभेच्या निवडणुकांना आता केवळ एक वर्षाचा अवधी राहिला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि इच्छुक सक्रीय होणे स्वाभाविक आहे. या एका वर्षांत सरकारतर्फे आपल्या विविध योजना, प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ प्रचार केला जाईल, तर विरोधक सरकारचे निर्णय, प्रकल्प किंवा कायद्यांच्या विरोधात लोकांना रस्त्यावर आणून आपले अस्तित्व टिकवून ठेवतील.
परंतु प्रत्येकवेळी लोकांना रस्त्यावर उतरवून विषय धसास लागतोच असे नाही. सर्व पर्याय वापरूनही निकाल लागत नसेल, तर शेवटचा पर्याय म्हणून लोकांना रस्त्यावर उतरवून शक्तीप्रदर्शन करणे किंवा सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणणे योग्य ठरते. चिंबलकरांनी ४४ दिवस झुंज देत चिकाटीने आपले आंदोलन यशस्वी केले, त्यामुळे अनेकांचा हुरूप वाढला आहे. लोकांचा उत्साह आणि विश्वास वाढला आहेच, पण काही राजकीय इच्छुकांना लोकांना घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची उर्मीही निर्माण झाली आहे. ही उर्मी भागवण्यासाठी सर्वसामान्य गरीब लोकांना रस्त्यावर आणून त्यांना वेठीस धरणे आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे अयोग्यच म्हणावे लागेल.
शिरदोन-पाळेवासियांनी कलम ३९(ए) रद्द करण्यासाठी आंदोलन छेडले. “जोपर्यंत ही प्रकरणे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत कार्यालयातून हलणार नाही,” असा पवित्रा घेत त्यांनी रात्रभर तिथे काढली. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी बळाचा वापर करून सर्व आंदोलकांना बाहेर काढले. या वेळी आमदार विरेश बोरकर यांच्याबाबत घडलेला प्रकार निंदनीय आणि निषेधार्ह ठरला.
आमदार विरेश बोरकर यांनी भावनेच्या भरात आणि मिळालेल्या वागणुकीच्या रागाने आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला. आज चौथा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. आता केवळ सांतआंद्रेच नव्हे तर संपूर्ण कलम ३९(ए) रद्द करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. विरेश बोरकर यांच्यावर बळाचा वापर केलेल्या पोलिसांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. पोलिसांवरील कारवाईची मागणी रास्त असली तरी वादग्रस्त कलम ३९(ए) रद्द करण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारणे कितपत योग्य ठरेल?
हा कायदा रद्द करायचा झाला तर सरकारला वटहुकुम जारी करावा लागेल. विधानसभेचे अधिवेशन जाहीर झाल्यामुळे वटहुकुम काढता येत नाही, त्यामुळे थेट विधानसभेत हा निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे ते म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेला गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा. त्यांनी तो सर्व ४० आमदारांना सुपूर्द केला आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा मसुदा विधानसभेसमोर खाजगी विधेयकाच्या मार्गाने सादर केला आहे.
आमदार या नात्याने विरेश बोरकर यांची खरी कसोटी म्हणजे या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा करून सरकारला ते मान्य करण्यास भाग पाडणे. त्यासाठी त्यांनी उपोषणात वेळ न घालवता या विषयाचा अभ्यास करून विधानसभेत योगदान देणे आवश्यक आहे. लोकांनी आंदोलन केले म्हणून सरकार हा कायदा रद्द करू शकणार नाही किंवा आदेश जारी करू शकणार नाही. त्यासाठी विधानसभा अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल.
आंदोलनाची मागणीच जेव्हा प्रशासकीय प्रक्रियेला धरून नाही, तेव्हा ती साध्य कशी होणार? मग असाध्य मागणी घेऊन लोकांना रस्त्यावर उतरवण्याचे प्रयोजन काय? केवळ गर्दी जमवून आपला राजकीय प्रचार करून घेण्याकडे जर काही लोकांचा कल असेल, तर विनाकारण लोकांना वेठीस धरणे अयोग्यच आहे. गोव्याच्या प्रेमाखातर आणि गोव्याचे रक्षण व्हावे म्हणून अनेकजण अशा आंदोलनात सहभागी होतात. त्यांच्या उपस्थितीत काही राजकीय नेते आपला वैयक्तिक अजेंडा पुढे रेटत असतील, तर ती चुकीची गोष्ट ठरेल.
राजकीय आंदोलन करायचे असेल तर ते राजकीय बॅनरखाली किंवा राजकीय झेंड्याखाली करण्यात कुणाची हरकत नसावी. पण गोंयकारांच्या नावाने लोकांना जमवून तिथे आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार यापुढे होऊ नये एवढेच.