शेजारचा सिंधुदुर्ग जिल्हा एक जिल्हाधिकारी सांभाळतात. मग गोव्यात आयएएस अधिकाऱ्यांची फौज असताना त्याचा प्रशासन आणि लोकसेवेला नेमका काय फायदा होतो? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायलाच हवे.

महसूल सचिव संदीप जॅकीस (आयएएस) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नियुक्त केलेल्या सत्यशोधक समितीचा अहवाल आज सादर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले असले तरी समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. संदीप जॅकीस यांना वगळता इतर सर्व सदस्य आयपीएस आणि आयएएस आहेत, ज्यांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान नाही, स्थानिकांसोबत संवाद साधता येत नाही आणि उत्सव, रिती-रिवाज तसेच स्थानिक परिस्थितीबाबत अनभिज्ञ आहेत. या समितीकडून खरोखरच सत्य समोर येईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दुर्घटनेची नेमकी कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करता येईल का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
या दुर्घटनेत ६ जणांचे बळी गेले असून, अन्य ३ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बळींचा आकडा वाढल्यास ही घटना अधिक गंभीर आणि संतापजनकच ठरणार आहे. लाखो भाविकांची उपस्थिती, मर्यादित जागा आणि उत्सवाचे मुख्य आकर्षण होमखंड, यामुळे या उत्सवात संभाव्य धोके ओळखणे आवश्यक होते. परंतु आपत्कालीन यंत्रणा आणि सुरक्षा व्यवस्थेने या परिस्थितीकडे केवळ पारंपरिक मानसिकतेने पाहिले, त्यामुळे दुर्घटना घडली. सरकारने जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार आणि पोलिस निरीक्षकांची बदली करून तात्पुरती कारवाई केली. परंतु ही खरोखर परिणामकारक आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष असतात, त्यामुळे त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परंतु शिरगावच्या जत्रोत्सव व्यवस्थापनात त्यांचा सहभाग दिसून आला नाही.
पोलिस अधीक्षक तिथे उपस्थित होते, परंतु एका चित्रपटाच्या दृश्यासारखा फौजफाटा, ड्रोनची नजर आणि मोठी घोषणा करण्यात आली. मात्र, ही दुर्घटना का टाळता आली नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
पुढे काय करणार? कुठली काळजी घेणार? या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी घडलेली दुर्घटना विसरण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी ठरेल. हकनाक बळी गेलेल्या भक्तांचे जीव परत येणार नाहीत, त्यामुळे दोषींची जबाबदारी निश्चित करून योग्य शिक्षा होणे आवश्यक आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदी नव्या आयएएस महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली असली तरी त्या नवख्या आहेत आणि स्थानिक परिस्थितीची त्यांना पुरेशी माहिती नाही. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी अधिसूचित असलेली ही महत्त्वाची पदे त्यांना देऊन प्रशासनाने बेजबाबदारपणाचे उदाहरण दाखवले आहे. “डबल इंजिन” सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा एक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक सांभाळतात. मग गोव्यात आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची फौज असूनही प्रशासन आणि लोकसेवेची गुणवत्ता सुधारली आहे का? याचा स्पष्ट हिशेब हवा. जनतेच्या कराच्या पैशांतून या अधिकाऱ्यांना पगार मिळतो, त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. गरीबांच्या जिवाला फक्त भरपाईचा दिलासा देऊन दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार आणि प्रशासन जबाबदारीने वागले, तर जनतेला स्वतःची जबाबदारीही समजेल.