जनहित याचिकांकडे नकारात्मक नजरेने पाहून त्या या ना त्या कारणाने फेटाळण्याचे प्रकार आपल्या भवितव्यासाठी घातक ठरू शकतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने याकडे संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

आपल्या भारताच्या लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे न्यायव्यवस्था. ही न्यायव्यवस्था अबाधित आहे म्हणूनच आपली लोकशाही टिकून आहे, याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. अलिकडे न्यायव्यवस्थेला हादरवण्याचे प्रयत्न काही लोकांकडून सुरू आहेत. मुळात अनेकांना संविधानच मान्य नाही आणि ते संविधानात बदल घडवून आणण्याचा खटाटोप करताना दिसतात. दुर्दैवाने सत्तेचा आधार मिळाल्यानंतर अशा कुरघोड्यांना अधिकच चेव येतो आणि त्यातून न्यायव्यवस्थेवर दबाव तंत्राचा प्रभाव पडतो, याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात पाहायला मिळतात.
गोव्याच्या संदर्भात सांगायचे झाले तर राज्याच्या एकूण प्रवासात न्यायव्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. जनहित याचिकांच्या संकल्पनेचा गोव्याच्या पर्यावरण रक्षणात मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. गोवा फाउंडेशनसारख्या संस्थेसह अनेक आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनी जनहित याचिकांद्वारे राज्यावरील अनेक संकटे दूर केली आहेत. या परंपरेतूनच राज्यात अनेक सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या आणि त्यातून अनेक विषय न्यायालयात जनहित याचिकांद्वारे सादर झाले.
नाण्याला दोन बाजू असतात. जनहित याचिकांचा गैरवापर झाल्याची उदाहरणे असतीलच, पण म्हणून प्रामाणिक याचिकांकडेही संशयाने पाहणे हे पर्यावरण संरक्षण आणि राज्याच्या भवितव्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून अलीकडच्या काळात बहुतांश जनहित याचिका फेटाळण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. विविध विषयांवर सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते आपली बौद्धिक व आर्थिक ताकद पणाला लावून अभ्यास करतात. माहिती मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड देतात आणि त्यातून विषय न्यायालयात मांडतात. अशा याचिकांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे कितपत योग्य आहे?
या याचिकांविरोधात लढण्यासाठी सरकारी वकिलांच्या जागी बाहेरून मोठे वकिल नेमले जातात आणि त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. न्यायसंस्थेचा याच्याशी थेट संबंध नसला तरी याचिकेतील विषय गंभीर आणि अभ्यासपूर्ण असतात, हेच यातून अधोरेखित होते.
याचिकादाराचा विषयाशी काय संबंध आहे, असा सवाल उपस्थित केला जातो. जनहित याचिकादाराला उभेही करून घेतले जात नाही. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा संबंध विचारून याचिका फेटाळल्या जातात, हे न्यायदानाच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे का? आज पीडित आणि वंचितांसाठी कुणीतरी दुसऱ्याने झगडावे लागते. पर्यावरणाचे कुणाला काहीही पडलेले नसते, तेव्हा कुणीतरी पुढाकार घेऊन पर्यावरण रक्षणाचा झेंडा हाती घेतो. अशा व्यक्तीकडे संबंध विचारून त्याच्याकडे संशयाने पाहणे हे अजिबात योग्य नाही.
याचिकाकर्त्यांचा प्रामाणिकपणा, याचिकेतील मुद्दे आणि विषय यांचा विचार करूनच निकाल दिला जाणे अपेक्षित आहे. जनहित याचिका बहुधा सरकारी धोरणांच्या किंवा निर्णयांच्या विरोधात असतात. सरकारी धोरणांना विरोध करणे हे न्यायव्यवस्थेतील काहींना चुकीचे वाटते. राजकीय हेतूने हे केले जाते किंवा याचिकादाराचा काही वैयक्तिक स्वार्थ आहे, असा आरोप केला जातो. जे लोक आपले सर्वस्व जनहित याचिकांसाठी खर्च करतात आणि केवळ सामाजिक हित जपण्याची इच्छा बाळगतात, त्यांनाच दोषी ठरवण्याचा प्रकार होतो.
जनहित याचिकांकडे नकारात्मक नजरेने पाहून त्या फेटाळण्याचे प्रकार आपल्या भवितव्यासाठी घातक ठरू शकतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने याकडे संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.