“महात्म्यांचा परस्परविरोध म्हणजे आकाशातल्या नक्षत्रांच्या शर्यती! तुमच्या-आमच्यासारख्या पामरांनी भूलोकावरूनच त्यांच्याकडे पाहावं, आणखी त्यांच्या तेजानं आपला मार्ग शोधून काढावा.”

जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनामुळे सरकारसमोर अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ काही तासांसाठी इन्स्टाग्रामवरून गहाळ झाला. सुरुवातीला तांत्रिक चुकीमुळे हे झाल्याचे सांगून मेटा कंपनीने दिलगिरी व्यक्त केली. तरीही सरकारचे समाधान झाले नाही. प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हजर होण्यास फर्मावले. त्याबरोबरच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी अभद्र आशय पसरविल्याची पोलीस तक्रारही हैदराबाद येथे कंपनीच्या विरोधात दाखल करण्यात आली. मग कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली व अखेर कंपनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर माफी मागावी लागली. न मागून काय करतील? भारत देश म्हणजे १४० कोटींची महाकाय बाजारपेठ आहे! जगातील महाबलाढ्य कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘मेटा’ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची माफी मागताना पाहून कुठल्याही देशभक्ताची छाती फुलून आल्याशिवाय राहणार नाही.

वास्तविक, जाहीर माफी मागण्याची ही मेटा कंपनीची पहिली वेळ नव्हे. फेसबुकच्या कोट्यवधी खातेधारकांचा डेटा बेकायदेशीरपणे त्यांच्या संमतीशिवाय २०१६ ची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक तसेच ब्रेग्झिटसाठीच्या मतचाचणीत मतदारांना व पर्यायाने निकालाला प्रभावित करण्यासाठी ‘केंब्रिज अनॅलिटिका’ या संस्थेतर्फे वापरण्यात आल्याचे २०१८ मध्ये उघड झाले. अन्य देशांतील निवडणुकांतही असा प्रकार घडत असल्याच्या खुणा दिसत होत्या. थोडक्यात, फेसबुक केवळ लोकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचीच पायमल्ली करीत नाही, तर लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याचेही काम करीत असल्याचे उघड झाले. शेवटी कंपनीचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना झाल्या प्रकाराबद्दल जाहीर माफी मागावी लागली. २७५ दशलक्ष डॉलर इतकी नुकसानभरपाई देऊन हे प्रकरण कंपनीने मिटवले. पुढच्याच वर्षी, २०१९ मध्ये, भारतासह इतर काही मोठ्या देशांमध्ये निवडणुका व्हायच्या होत्या. तेव्हा लोकशाहीला मारक असे आपल्या कंपनीकडून काही होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, अशी ग्वाही झुकरबर्ग यांनी दिली होती. त्यांनी त्यांचा शब्द पाळला असणार, असे गृहीत धरणे भाग आहे.

२०१९ च्या सुरुवातीपासून नागपूर येथील एक वकील निहालसिंग राठोड यांना व्हॉट्सॲपवर अनोळखी नंबरवरून वारंवार व्हिडिओ कॉल येऊ लागले. कॉल घेताच तो बंद होत असे. कंटाळून राठोड यांनी तो नंबर ब्लॉक केला. तरीही निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून कॉल येतच राहिले. राठोड हे २०१८ च्या भीमा कोरेगाव खटल्यातील आरोपी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत, शोमा सेन, रमेश गायचोर व सागर गोरखे यांचे वकील होते. आनंद तेलतुंबडे व स्टॅन स्वामी या अन्य दोन आरोपींशीदेखील त्यांनी मसलत केलेली होती. त्यांचे सहकारी जगदीश मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ते व कलावंत वीरा साथीदार तसेच भीमा कोरेगाव खटल्यातील आणखी एक आरोपी अॅड. सुरेंद्र गढलिंग यांच्या पत्नी मिनल गढलिंग यांनाही तसाच अनुभव आल्याचे राठोड यांच्या निदर्शनास आले. याच सुमारास फेसबुक (आताची ‘मेटा’) कंपनीने ‘एनएसओ’ या इस्रायली संस्थेच्या विरोधात व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलिंगच्या माध्यमातून ‘पेगॅसस’ या ‘स्पायवेअर’द्वारे सुमारे १४०० मोबाईल फोनमध्ये घुसखोरी केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू केल्याची बातमी प्रकाशित झाली. त्यामुळे आपल्या बाबतीतही असेच काही घडले असावे, असा संशय येऊन निहालसिंग राठोड यांनी व्हॉट्सॲपकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये टोरांटो विद्यापीठाशी संलग्न ‘सिटिझन लॅब’चे संशोधक जॉन स्कॉट यांनी व्हॉट्सॲपने पीडितांना ‘स्पायवेअर’च्या हल्ल्याविषयी माहिती देण्यासाठी व मोबाईल फोनची सुरक्षा वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता त्यांना नेमल्याचे निहालसिंग राठोड यांना कळवले व प्राथमिक चौकशीअंती ‘व्हॉट्सॲप’च्या माध्यमातून राठोड यांच्या फोनमध्ये घुसखोरी झाल्याचे व्हॉट्सॲपने कबूल केले.

निहालसिंग राठोड यांच्याप्रमाणेच ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण, द वायरचे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, वरिष्ठ पत्रकार परंजोय गुहा ठाकुरता तसेच इतर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विरोधी पक्षांचे नेते, न्यायाधीश यांच्या मोबाईलमध्येदेखील घुसखोरी होऊन पाळत ठेवली जात असल्याचा संशय बळावला व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या तांत्रिक समितीने ३ जानेवारी २०२२ रोजी आपला मोबाईल फोन बाधित झाल्याचा संशय असलेल्या नागरिकांनी समितीशी संपर्क साधून संशयाची कारणे कळविण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार भीमा कोरेगाव खटल्यातील किमान चार आरोपींसह इतरांनी संबंधित माहिती समितीला पुरवली. नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस’चा वापर करण्यात कोणत्या सरकारी यंत्रणांचा हात होता, हा या प्रकरणातील कळीचा प्रश्न होता. ‘पेगॅसस’च्या वापराबद्दल कोणत्याही अंतिम निष्कर्षाप्रत समिती पोहोचू शकली नाही, मात्र तपासलेल्या एकूण २९ मोबाईल फोनपैकी किमान चारमध्ये ढवळाढवळ झाल्याचे मान्य झाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे हनन होता कामा नये, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे हे मान्य करतानाच ‘देशविरोधी’ (अँटी नॅशनल) लोकांवर देशाच्या सुरक्षेसाठी पाळत ठेवण्यात काय चुकीचे आहे, असा सवाल केला. या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अमान्य करण्यात आली. ते काहीही असले तरी घुसखोरी झाल्याचे ‘मेटा’ने मान्य केलेलेच होते व दिलगिरीही व्यक्त केलेली होती. मेटाच्या त्या दिलगिरीला अर्थातच या वेळी पंतप्रधानांचा व्हिडिओ गहाळ झाल्याबद्दलच्या दिलगिरीसारखी प्रसिद्धी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांकडून मिळू शकली नाही. त्यामागेही राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण असावे, असेच कोणत्याही देशभक्ताला वाटेल.

इतकी वर्षे मार्क झुकरबर्ग आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामधले नाते अपार जिव्हाळ्याचे होते. दहा वर्षांपूर्वी मार्क झुकरबर्गच्या बाजूला बसून आपल्या आईने उपसलेल्या कष्टांची आठवण काढून गहिवरलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोण विसरू शकेल? २०१५ च्या त्या विख्यात सोहळ्यात जगभरातील मनुष्यांना जोडणारा पुत्र घडवल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांनी झुकरबर्गच्या माता-पित्यांचे भरभरून कौतुक केले होते व मार्क झुकरबर्ग हे जगभरातील तरुणांसाठी एक ‘रोल मॉडेल’ असल्याचे प्रशस्तीपत्र जाहीरपणे दिले होते. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय वाटचालीत ‘मेटा’चे व पर्यायाने मार्क झुकरबर्ग यांचे मोठे योगदान आहे. व्हॉट्सॲप विद्यापीठाचे विद्यार्थी हा त्यांचा मुख्य जनाधार आहे. तरीही सरकारने पंतप्रधानांचा एक व्हिडिओ काही काळ गायब झाल्याच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली. ती देशहितासाठीच असणार. तरीही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मार्क झुकरबर्ग या दोन महान विभूतींमध्ये दुरावा येणे मानवतेसाठी हानीकारक असल्यामुळे अनेकजण कासावीस होऊ शकतात. पण सूज्ञ लोकांना तशी भीती वाटण्याचे कारण नाही. जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांचे चेहरे टिपण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाने युक्त असे जे चष्मे पोलिसांनी वापरले, त्यातील बरेच मेटा कंपनीचेच होते. त्या चष्म्यांनी टिपलेल्या चित्रांवरून आंदोलकांची ओळख पटवण्यासाठी ‘मेटा’कडून आवश्यक तो डेटा सरकारला नक्कीच मिळू शकेल. प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे. राम गणेश गडकरींनी म्हटलेलेच आहे : “महात्म्यांचा परस्परविरोध म्हणजे आकाशातल्या नक्षत्रांच्या शर्यती! तुमच्या-आमच्यासारख्या पामरांनी भूलोकावरूनच त्यांच्याकडे पाहावं, आणखी त्यांच्या तेजानं आपला मार्ग शोधून काढावा.”
श्री. नारायण आशा आनंद
नाट्यलेखक / साहित्य अभ्यासक