कागदावर या बंधाऱ्याची मांडणी करणारे जलस्रोत खात्याचे अभियंते व तज्ज्ञ जोपर्यंत लोकांची समजूत काढण्यात यशस्वी ठरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे ज्ञान व अभ्यास उपयोगाचा ठरत नाही.

सावर्डे मतदारसंघातील मिराबाग येथील जलस्रोत खात्यातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्याचा विषय सध्या बराच तापला आहे. गेले एक वर्ष हा विषय धुमसत असून, चिंबल आंदोलनाच्या यशानंतर तेथील लोकांचा आत्मविश्वास वाढला. आंदोलन यशस्वी होऊ शकते हा विश्वास निर्माण झाल्यामुळेच मिराबागवासीयांनीही हा विषय मार्गी लावण्यासाठी कठोर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
५० एमएलडी पाण्याची सोय करून देणारा हा बंधारा जनहितासाठी उभारण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र हे जनहित कसे साध्य होईल, बंधारा नेमका कसा असेल, लोकांच्या मनातील प्रश्न व भीती निराधार आहेत का, याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगताना दिसत नाही. कागदावर या बंधाऱ्याची मांडणी करणारे जलस्रोत खात्याचे अभियंते व तज्ज्ञ जोपर्यंत लोकांची समजूत काढण्यात यशस्वी ठरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे ज्ञान व अभ्यास उपयोगाचा ठरत नाही.
काही ठरावीक लोक केवळ राजकारणासाठी आंदोलन करत आहेत, असे सत्ताधारी पक्षातील नेते सांगतात. मात्र मिराबाग गावातील सर्व लोक त्यांच्यासोबत नाहीत, असा दावा केला जातो. चिंबलच्या बाबतीतही सुरुवातीला असेच झाले होते, पण शेवटी चिंबलकरांनी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडले. आता मिराबागमध्ये सरकार नमते घेणार की आंदोलन चिरडून टाकणार, हे पाहावे लागेल.
लोकांसाठी विकास करत असल्याचा दावा करून सरकार एकापेक्षा एक प्रकल्प उभारते. या प्रकल्पांना लोकांचा पाठिंबा व सहकार्य आवश्यक असते. गोवा मुक्तीनंतर भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी प्राथमिक शाळा, रस्ते, धरणे, कारखाने उभारण्यासाठी लोकांनी स्वतःहून जमीन दान दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र आज ती विश्वासार्हता दिसत नाही. विधानसभेत ३३ आमदारांची फौज असलेल्या सरकारला जनतेची समजूत काढता येत नाही, ही गोष्ट पटत नाही.
युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिंबलातच का, या प्रकल्पांचा पर्यावरणीय परिणाम होणार नाही का, अशा साध्या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देऊ शकले नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. मिराबाग येथे जिथे बंधाऱ्याचे काम सुरू झाले, तिथे प्रकल्पाचा माहिती फलक नाही. स्थानिक पंचायतीवर दबाव आणून सशर्त ना हरकत दाखला घेण्यात आला, पण लोकांच्या विरोधानंतर तो मागे घेण्यात आला.
सत्ताधारी पक्षाचे नेते म्हणतात की आंदोलन काही राजकीय विरोधकांचे आहे. मग अशा आंदोलनासमोर झुकण्याची गरज काय, याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. गेल्या चार दिवसांपासून मिराबाग येथे आंदोलन सुरू आहे. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी या प्रकल्पाबाबत कोणतेही सखोल स्पष्टीकरण दिलेले नाही. जलस्रोत खात्याकडूनही अद्याप माहिती पत्रकारांसमोर ठेवलेली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही भाष्य केलेले नाही.
मात्र सत्ताधारी पक्षाचे नेते विनय तेंडुलकर व दीपक पावस्कर यांनी आंदोलकांना भेटून पाठिंबा दर्शवला. हे आंदोलक जर भाजपचे विरोधक असतील तर तेंडुलकर व पावस्कर तिथे पोहोचण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावर्डेचे आमदार डॉ. गणेश गावकर सभापतीपदामुळे विविध दौऱ्यावर आहेत, पण त्यांनीही या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.
जर सरकारने आंदोलनाला महत्त्व न देण्याचे धोरण अवलंबले असेल, तर आंदोलकांनाही चिंबलकरांची रणनिती आखून सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडावे लागेल. चिंबलवासीयांनी न्यायालयीन लढा दिला होता, तसाच लढा मिराबागवासीयांनीही द्यावा लागेल. जर त्यांना वाटत असेल की या बंधाऱ्यामुळे श्री संगमेश्वर मंदिर पाण्याखाली जाईल किंवा अन्य गावांना फटका बसेल, तर त्यांनी शास्त्रोक्त अभ्यास, दाखले व कागदोपत्री पुरावे न्यायालयासमोर सादर करावे लागतील.
हे शक्य नसेल तर आंदोलनाची व्याप्ती वाढवून राजकीय दबाव निर्माण करावा लागेल, जेणेकरून सरकार लोकांच्या भावनांचा आदर करून प्रकल्प रद्द करेल. मिराबागवासीय कोणता मार्ग अवलंबतात आणि आपले आंदोलन यशस्वी करतात, याकडे गोमंतकवासीयांचे लक्ष लागले आहे.