मोन्सेरातांची घराणेशाही संपवणार !

उत्पल पर्रीकर यांचा एल्गार

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

गोव्याची राजधानी पणजी शहराची प्रतिष्ठा लयाला पोहोचली आहे. मोन्सेरात पिता-पुत्र यांच्या घराणेशाहीने राजधानीला वेठीस धरले असून पणजीची मुक्तता करण्यासाठी महानगरपालिका निवडणुकीत पणजीकरांनी आपल्यासोबत राहावे, असे आवाहन उत्पल पर्रीकर यांनी केले. प्रुडंट मीडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली. पर्रीकरांची भाजप आणि आत्ताची भाजप यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला.
पणजी महानगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च रोजी होणार आहे. १३ मार्च रोजीच्या निकालातून पणजीकर एक नवा इतिहास रचतील, असा विश्वास उत्पल पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. आपले वडील स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्यासोबत असलेले अनेकजण आपल्यासोबत आहेत. राजकीय मतभेद असूनही अनेकजण पणजी शहरासाठी एकत्र येण्यास राजी झाले आहेत. काँग्रेस पक्षानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पणजी शहराच्या भवितव्यासाठी या सर्वांनी एकत्रितपणे मोन्सेरात पिता-पुत्र यांच्या घराणेशाहीच्या जोखडातून शहराची मुक्तता करावी, अशी विनंती त्यांनी पणजीवासियांना केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर थेट बाबुश मोन्सेरात यांना आव्हान देण्याची जोखीम आपण पत्करत नाही का, असा सवाल केला असता, “जोखीम पत्करणे हा राजकारणाचा प्रमुख भाग आहे आणि जोखीम पत्करण्याचे संस्कार आपण आपल्या वडिलांकडून मिळवले आहेत,” असे उद्गार उत्पल पर्रीकर यांनी काढले.

लवकरच पॅनलची घोषणा
पणजी महानगरपालिकेच्या सर्व ३० जागांवर उमेदवार देणार असल्याचे उत्पल पर्रीकर म्हणाले. “आपण अजूनही अपक्ष आहोत. अपक्ष असूनही ३० जागांवर उमेदवार देण्याची तयारी आहे, याचा अर्थच पणजीकर आपल्यासोबत आहेत, हेच दिसून येते.” या पॅनलमध्ये सर्वाधिक आपले उमेदवार असतील, तसेच काही प्रतिष्ठित पणजीतील लोक आणि इतर राजकीय पक्षांनी पुरस्कृत केलेले उमेदवार असतील. पणजी शहरासाठी योगदान देणारे, कामाचा अनुभव असलेले आणि काम करण्याची चिकाटी असलेले चांगले उमेदवार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या चांगल्या उमेदवारांसाठी सर्वांनी तडजोड करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
गेली सात वर्षे पणजी महानगरपालिका ठप्प झाली आहे. धोरणात्मक चर्चा नाही, विविध विषयांवर उपाययोजना नाहीत. केवळ बाबुश मोन्सेरात यांचे हुजरे म्हणून काही लोकांनी नगरसेवकपदाची प्रतिष्ठाही मातीला मिळवली आहे, असेही उत्पल पर्रीकर यांनी म्हटले. “पणजी शहरासाठी काम करणारे, दूरदृष्टीने विचार करणारे आणि शहराचा सांभाळ करण्याबरोबरच लोकांच्या गरजा तसेच शहराचा वारसा व संस्कृती जपणारे नगरसेवक आम्हाला हवेत,” असेही त्यांनी नमूद केले.

कॅसिनोंवर उपाययोजना
कॅसिनो विषय झटक्यात सोडवता येणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. “शंभर दिवसांत कॅसिनो हटविण्याची घोषणा ही स्टंटबाजी आहे. सरकारात मंत्री असलेले बाबुश मोन्सेरात धोरणात्मक निर्णयातून कॅसिनोंवर नियंत्रण का आणत नाहीत?” असा सवाल उत्पल पर्रीकर यांनी केला. महानगरपालिकेच्या हातात जेवढे अधिकार आहेत, त्यांचा योग्य उपयोग करून कॅसिनोंची जी बेशिस्ती पणजीत पसरली आहे ती आटोक्यात आणली जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले. बाबुश मोन्सेरात हे हॉटेल व्यवसायात असल्याने ते स्वतः कॅसिनोंचे लाभार्थी आहेत. अशावेळी ते कॅसिनो कसे काय हटवणार,असा जबर टोला मोन्सेरात यांनी हाणला.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision