कंत्राटदाराकडूनच सगळी कामे करून घेणार कला राखण मांडला मुख्यमंत्र्यांची हमी


पणजी,दि.२३(प्रतिनिधी)- कला अकादमीच्या नुतनीकरणासाठी निवडलेल्या कंत्राटदाराकडून या कामांतील त्रृटी तथा विविध कलाकार, कला राखण मांड आणि चार्लस कुरैया फाउंडेशनकडून उपस्थित केलेल्या गोष्टींची दुरूस्ती करून घेणार. या दुरूस्तीसाठी नव्याने पैसा खर्च केला जाणार नाही. संपूर्ण नुतनीकरणाच्या कामाची चौकशी आणि अभ्यास करण्यासाठी लवकरच समितीची स्थापना करणार असल्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.


कला अकादमीच्या विषयावरून स्थापन करण्यात आलेल्या कला राखण मांडच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पर्वरी मंत्रालयात महत्वाची बैठक घेतली. देविदास आमोणकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळात संदेश प्रभूदेसाई, फ्रान्सिस कुएलो, दिलीप प्रभूदेसाई, सिसिल राड्रीगीस आणि किशोर नाईक गांवकर हजर होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खाते, कला अकादमी, गोवा पायाभूत विकास महामंडळ, कला आणि संस्कृती खात्याचे अधिकारी तथा खुद्द कंत्राटदार कंपनीचे अधिकारी हजर होत
श्वेत पत्रिका हवीच
कला अकादमीच्या विषयावरून देविदास आमोणकर तथा संदेश प्रभूदेसाई यांनी सविस्तर विवेचन केले. या वास्तूचे नुतनीकरण करताना अक्षम्य चुका आणि त्रृटी राहीलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वारसा वास्तू तथा वास्तूशास्त्राचे एक आदर्श नमुना म्हणून जी काळजी घेणे अपेक्षीत होते ते अजिबात झालेले नाही. या बांधकामात तांत्रिक चुका तर झालेल्या आहेतच परंतु एकूणच कामाच्या विश्वासाहर्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि त्यामुळे या कामाबाबत श्वेतपत्रिका जारी होणे गरजेचे आहे,असे मांडच्या शिष्टमंडळाने ठासून सांगितले.
तांत्रिक काम दर्जाहीन
कला अकादमीच्या नुतनीकरणाबाबत तांत्रिक गोष्टींचे काम हे पूर्णपणे दर्जाहीन झाले आहे. वापरण्यात आलेले सामान हे कमी दर्जाचे आहे आणि हे वापरताना या वास्तूच्या उपयोगाचा अजिबात विचार झाला नाही. इफ्फीसाठी २००४ साली काम करताना अनेक चुका घडल्या पण पुढे त्या चुका दुरूस्त न करता तशाच पुढे रेटण्यात आल्या. पूर्वीच्या कला अकादमीचे वेगळेपण यामुळे हरवले आहे,असे फ्रान्सिस कुएलो यांनी सांगितले. सिसिल राड्रीगीस यांनी कलाकारांना सादरीकरण करताना निर्माण होत असलेल्या अडचणींचा पाढाच या बैठकीत वाचून दाखवण्यात आला.
समिती स्थापणार
कला अकादमीच्या कामाचा अभ्यास आणि त्रृटी समजून घेण्यासाठी लवकरच समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीवर कलाकार, सरकारी अधिकारी आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ही समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर कंत्राटदाराकडूनच या सगळ्या गोष्टी करून घेतल्या जातील. ही समिती एक निपक्ष आणि कला आणि तांत्रिक गोष्टींची जाण असलेली महत्वाची आणि लोकमान्य अशा व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली असावी,अशी शिफारस शिष्टमंडळाने केली असता त्याबाबत विचार करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कंत्राटदाराची बिले सरकारने स्थगीत ठेवली आहेत तसेच ही कामे कंत्राटदाराकडूनच करवून घेतली जातील आणि त्यासाठी वेगळा खर्च केला जाणार नाही,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case