हायकोर्ट स्वेच्छा दखल घेणार ?

दिल्लीस्थित तरूणाच्या मृत्यूचे गुढ वाढले

पणजी,दि.३०(प्रतिनिधी)

धारगळ येथे शनिवारी सनबर्न महोत्सवात कोसळल्यानंतर खाजगी इस्पितळात मृत घोषित झालेल्या दिल्लीस्थित करण कश्यप या तरूणाचा शवविच्छेदन अहवाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या शवविच्छेदन विभागाने मृत्यूचे कारण किडनीला इजा पोहचल्याचे सांगितले असले तरीही व्हिसेरा चाचणीनंतरच सखोल अहवाल सादर करता येईल, असे सांगून मृत्यूचे गुढ वाढवले आहे.
खाजगी इस्पितळाच्या अहवालात नेमके काय ?
शनिवारी २८ रोजी सनबर्न महोत्सवात रात्री कोसळल्यानंतर करण कश्यप याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. तिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. मात्र ही माहिती १२ तासांनी पोलिसांनी उघड केली. म्हापशातील खाजगी इस्पितळात या तरूणाची चाचणी केल्यानंतर नेमके काय आढळून आले होते आणि या इस्पितळाने त्याला मृत घोषित करण्याचे काय कारण दिले होते, याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. या माहितीत या मृत्यूचे गुढ उकलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हायकोर्ट स्वेच्छा दखल घेणार काय?
सनबर्न महोत्सवात यापूर्वी घडलेल्या अनेक घटना तसेच ड्रग्सचा वापर होत असल्याची भीती याबाबत याचिकादारांनी संशय व्यक्त केला होता. या शक्यताबाबत काहीच ठोस पुरावा नाही तसेच सरकारच्या पाहणीत तसे आढळून आले नाही. गेली १७ वर्षे हा महोत्सव आयोजित होतो परंतु अशा कुठल्याही कारणांने महोत्सवाचा परवाना रद्द झाला नाही आणि त्यामुळे हे आरोप निराधार आहेत,असा दावा आयोजकांनी केला होता. आता पुन्हा एकदा दिल्लीतील तरूणाच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे ड्रग्स अतिसेवनाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा दावा शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झालेला नाही तरिही हा विषय रफातफा करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. या अनुषंगाने हायकोर्ट या मृत्यू प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेऊन या एकूणच तपासाकडे आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या विषयाकडे नजर ठेवून राहणार काय,असा सवाल आता सर्वसामान्य लोक करत आहेत. हायकोर्टाने नजर ठेवली तरच सत्य बाहेर येईल अन्यथा हे प्रकरण गडपले जाईल,अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 4 views
    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 7 views
    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 8 views
    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 17 views
    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 28 views
    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 18 views
    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision