पणजी, दि.16(प्रतिनिधी): तुये गांवातील बेकायदा चिरेखाणींचे सर्वेक्षण करून खाण आणि भूगर्भ खात्याने सुमारे 5 कोटी रूपयांच्या महसूली वसुलीची शिफारस पेडणे मामलेदार कार्यालयाकडे केली आहे.

पेडणेचे मामलेदार रणजीत साळगांवकर यांनी या संदर्भात तुयेच्या या जमीन मालक गावकऱ्यांना तलाठी मार्फत नोटीसा बजावून 8 दिवसात ही रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
तुये येथे 14 सप्टेंबर 2019 मध्ये 4 शालेय विद्यार्थाचा चिरेखाणीत बुडून मृत्यू झाला होता. यानंतर गोवा पर्यावरण संरक्षण मंच यांनी पेडणे तालुक्यातील बेकायदा चिरेखाणी प्रकरणी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. हरित लवादाने 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिलेल्या निवाड्यात या मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 16 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी ते फेटाळून उच्च न्यायालयाने हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. राज्य सरकारने ही रक्कम पीडित कुटुंबीयांना दिली आहे.
आता ही भरपाईची रक्कम वसूल करण्यासाठीच खाण खात्याचा खटाटोप सुरू आहे.

सरकारी यंत्रणा कुठे झोपली होती
खाण आणि मामलेदार कार्यालयाच या बेकायदा चिरेखाणींना जबाबदार आहे. तलाठीमार्फत नोटीसा पाठवताना या खाणी धडाडत असताना तलाठ्याचे कान आणि डोळे बंद होते का,असा सवाल गावकर्‍यांनी केला आहे. खाणी कुणी मारल्या याची शहानिशा न करता 1/14 च्या उताऱ्यावरून या नोटीसा बजावण्यात आल्या. या जमीनी सामुहिक असल्यानेच पूर्वापार पासून तुये गावात चिरेखाणीचा व्यवसाय चालत आला आहे. या लोकांना कायदेशीर परवाने देण्याचे सोडून खाण, मामलेदार , उपजिल्हाधिकारी, पोलीस, आरटीओ यांच्या संगनमतातूनच हा व्यवसाय सुरू होता. आता हेच अधिकारी लोकांना नोटीसा पाठवून आपली कातडी वाचवत आहेत,अशी टीका त्यांनी केली.या चिरेखाणीविरोधातील तक्रारींवर वेळीच कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी केला आहे. या नोटीसाना न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी गावकर्‍यांनी चालवली आहे.