गोवा कर्मचारी भरती आयोगाला चालना देऊन त्यांनी बेरोजगारांमध्ये एक विश्वासाचे वातावरण तयार केले आहेच, परंतु या कंत्राटी कामगारांचा विषय एकदाचा निकाली काढला तर इतिहासात त्याची नोंद होईल आणि हजारो कुटुंबियांचे आशीर्वाद त्यांना प्राप्त होणार आहेत.

राज्य प्रशासनातील कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा विषय गेली अनेक वर्षे रेंगाळत पडला आहे. निवडणूक काळात प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांना सेवेत नियमित करण्याचे गाजर दाखवतात. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना कायद्याने सेवेत कसे नियमित करता येणार नाही, याचे दाखले देतात. बेरोजगारांची आणि विशेष करून युवापिढीची ही थट्टा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. या थट्टेचे बळी ठरलेले हे युवक आणि त्यांचे कुटुंबिय गेली अनेक वर्षे हलाखीचे जीवन जगत आहेत.
सरकारी सेवेत पाच वर्षे पूर्ण केलेल्यांना नियमित करू, असे आश्वासन देऊन सरकारी खात्यांकडून अशा कर्मचाऱ्यांची यादीही अनेकवेळा मागवण्यात आली. परंतु या गोष्टी केवळ राजकीय स्टंटबाजीसाठीच केल्या जातात हे आता या पीडित कामगारांनाही कळून चुकले आहे. अनेकांनी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले. त्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. काहीजणांच्या याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन न्याय मागण्यासाठी जाण्याची त्यांची कुवत नसल्यामुळे ते तिथेच अडकले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२४ रोजी असाच एक ऐतिहासिक निवाडा देऊन कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. हा निवाडा कंत्राटी कामगारांसाठी एक नवी आशा ठरला आहे.
भारतीय न्याय व्यवस्था हीच सर्वसामान्यांसाठी शेवटचा आशेचा किरण आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यालयात सफाई कामगार म्हणून सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करण्यासंबंधीचा हा निवाडा आहे. सफाई कामगारही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन न्याय मिळवू शकतात हा संदेश या निवाड्यातून मिळाला आहे. अर्थात अशा लोकांना सहाय्य करणाऱ्या वकिलांचेही कौतुक करावे लागेल अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा खर्च हा विचारच अनेकांना पुढे पाऊल टाकण्याचे धाडस करवत नाही.
कर्नाटक राज्याच्या संदर्भात उमा देवी निकालाचा सरकार वारंवार उल्लेख करते. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेचा अधिकार पोहचत नाही, असा निवाडा दिला होता. कंत्राटी आणि रोजंदारीच्या माध्यमातून बेकायदा नोकर भरती टाळण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. परंतु या निकालाचा संबंध प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कामगारांना बसता कामा नये, असे नव्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सर्व प्रत्येकाच्या नोकरीबाबतच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. उमा देवी निवाड्याचा सरसकट संबंध लावून सगळ्यांवरच अन्याय होता नये, असेही या निकालातून सूचित झाले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना या निवाड्याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना द्याव्यात. या निवाड्याचा लाभ किती कंत्राटी कामगारांना देता येईल, हे पाहून लगेच त्याची कार्यवाही करावी. मागील नेत्यांनी भरती केलेल्या या कामगारांना घरी पाठवून आपल्या लोकांचा भरणा करण्याचा कलुषीत विचार सरकारने करू नये. सत्तेसाठी आपल्या गोटात परपक्षीय नेत्यांना प्रवेश देताना जर असा विचार केला जात नाही तर मग या कामगारांच्या भवितव्याबाबत असा संकुचित विचार का केला जावा. हा विषय कायमचा निकालात काढण्याची सुवर्णसंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना प्राप्त झाली आहे. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाला चालना देऊन त्यांनी बेरोजगारांमध्ये एक विश्वासाचे वातावरण तयार केले आहेच, परंतु या कंत्राटी कामगारांचा विषय एकदाचा निकाली काढला तर इतिहासात त्याची नोंद होईल आणि हजारो कुटुंबियांचे आशीर्वाद त्यांना प्राप्त होणार आहेत.