या कर्जांच्या परतफेडीसाठी पगाराऐवजी चिरीमिरीतून येणाऱ्या पैशांचा धरलेला हिशेब यासाठीच ही सगळी हेराफेरी सुरू असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.

राज्याचे पोलिस खाते दिवसेंदिवस बदनाम होत चालले आहे. राज्याची कायदा सुव्यवस्था आणि जनतेच्या रक्षणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पोलिसांचीच पत अशी खालावत गेली तर तो गंभीर विषय आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेच गृह खाते असल्याने या सगळ्या बदनामीचे खापर त्यांच्या डोक्यावर येणे स्वाभाविक आहे. आता डॉ. सावंत हे कशाचेच टेन्शन घेत नाहीत हा झाला त्यांचा स्वभावगुण, पण या सगळ्या गोष्टींकडे त्यांनी कानाडोळा करणे हे त्यांच्या पदाला तरी शोभनीय नाही, हे ते जाणून असणारच.
परवाच एका जर्मन नागरिकाकडून सुमारे २३ लाख रुपयांचे ड्रग्स पकडले गेल्याची शेखी पत्रकार परिषदेतून मिरवलेल्या पोलिस खात्याला काल दोन घटनांमुळे आपली मान शरमेने खाली घालावी लागली. कोलवाळ मध्यवर्ती तुरुंगाची तर बदनामीची ख्यातीच बनली आहे. या तुरुंग व्यवस्थापनाच्या एकापेक्षा एक भयानक गोष्टी कायम बाहेर येत असतात. या तुरुंगातच अमली पदार्थांच्या तस्करीचे एक प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणी जेलरसह अन्य तीनांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. दुसरीकडे डिचोली पोलिस स्थानकातील एका महिला कॉन्स्टेबलकडून वाहतूक चलनातून जमा केलेल्या रकमेतील सुमारे १७ लाख रुपयांचे गैरव्यवस्थापन केल्यावरून त्यांनाही निलंबित करण्यात आले. अर्थात या महिला कॉन्स्टेबलने बरीच रक्कम अदा केल्याचीही खबर आहे. आबकारी खात्यातील अशाच एका निलंबित कर्मचाऱ्याकडून सगळी रक्कम वसूल करण्यात आली होती. ही वसुली पद्धत पोलिस खात्यातील या प्रकरणांतही राबवण्यात आल्याचे दिसून येते.
एकीकडे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, दुसरीकडे हाणामारी आणि मद्यधुंद अवस्थेतील धिंगाणा हे आता पोलिसांचे नित्याचेच प्रकार ठरू लागले आहेत. पोलिस खात्यातील प्रचंड राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे खाते पूर्णपणे ढेपाळले आहे. एकीकडे कामाचा ताण, दुसरीकडे कलेक्शनची चिंता, तिसरीकडे राजकीय सूडापोटी विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जाणारा पोलिस बळ अशा गोष्टींचा कहर झाला आहे. पोलिसांना मिळणारा पगार आणि त्यांच्या गरजा ह्यात बरीच तफावत निर्माण झाल्याने बारीकसारीक गोष्टीतून हफ्तेखोरी आणि लाचखोरी बळावली आहे. नोकरीला लागल्यानंतर दिलेल्या पैशांची भरपाई करण्याची घाई, मग वाहन खरेदी, घर दुरुस्ती, लग्नकार्य अशा गोष्टीतून अनेक पोलिस कर्जबाजारी बनले आहेत. या कर्जांच्या परतफेडीसाठी पगाराऐवजी चिरीमिरीतून येणाऱ्या पैशांचा धरलेला हिशेब यासाठीच ही सगळी हेराफेरी सुरू असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.
दुसरीकडे राजकीय नेत्यांचे हफ्ते गोळा करण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच असते, अशीही माहिती आहे. अर्थात हे जगजाहीर असले तरी ते सिद्ध करणे खूप कठीण असते. सिद्ध केले जाऊ शकते पण हफ्ते देणारे थोडेच हे मान्य करणार. या हफ्त्यांचे टार्गेट चेकपोस्ट, पोलिस स्थानक, वाहतूक पोलिस, किनारी पोलिस, पर्यटन पोलिस अशा सगळ्यांनाच लागू आहे. मग वरिष्ठ हे टार्गेट आपल्या खालच्या लोकांच्या माथी मारतात आणि त्यांच्याकडून हे टार्गेट पूर्ण करून आपली पत राजकीय नेत्यांसमोर टिकून ठेवतात अशीही भली मोठी साखळीच तयार झाली आहे.
पोलिस असे का वागतात त्याचा दोष केवळ वैयक्तिक त्यांच्या माथी मारणे अयोग्य ठरेल. हे पोलिस असे का वागतात आणि त्यामागची नेमकी परिस्थिती काय याचा शोध लावला तर आपली सिस्टीम कशी खालावत चालली आहे, त्याचेच भयावह दर्शन घडेल हे मात्र नक्की.