मुद्रा योजनेअंतर्गत कितीतरी कोटी रुपयांची कर्जे राज्यात बहाल झाल्याची आकडेवारी सांगते. परंतु या कर्जाचा उपयोग करून स्वयंपूर्ण बनलेला किंवा स्वतःचा स्वयंरोजगार निर्माण केलेले एकही उदाहरण जनतेपुढे सादर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.

गोवा सरकारने ताज हॉटेल समूहाच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडकडे करार केला आहे. या कराराद्वारे हॉटेल उद्योगात कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. पर्यटन उद्योगात प्रचंड रोजगारक्षमता असल्याने सरकारचे हे पाऊल निश्चितच परिणामकारक ठरेल. परप्रांतीय मनुष्यबळाने व्यापलेल्या गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला स्थानिक तथा गोंयकार मनुष्यबळ प्राप्त झाले तर आपोआप पर्यटनालाही गोंयकारपणाचा साज चढायला वेळ लागणार नाही.
स्क्रील इंडिया ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपयुक्त अशी महत्वाकांक्षी योजना. दुर्दैवाने गोव्यात १४ वर्षे भाजपची राजवट असूनही केंद्र सरकारची एकही महत्वाकांक्षी योजना मनापासून राज्यात राबवलेली पाहायला मिळाली नाही. गोवा हे छोटे राज्य असल्याने यापैकी काही योजना स्थानिक भाजप सरकारने मनापासुन राबवण्याचा निर्णय घेतला असता तर क्रांती घडली असती. केवळ कागदोपत्री आकडेवारी सादर करण्यासाठीच योजनांची कार्यवाही केली जाते. मुद्रा योजनेअंतर्गत कितीतरी कोटी रुपयांची कर्जे राज्यात बहाल झाल्याची आकडेवारी सांगते, परंतु या कर्जाचा उपयोग करून स्वयंपूर्ण बनलेला किंवा स्वतःचा स्वयंरोजगार निर्माण केलेले एकही उदाहरण जनतेपुढे सादर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सर्वच बाबतीत हे घडले आहे आणि तोच वारसा सुरू आहे.
आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड त्रृटी आहेत. आता सगळीकडे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा बोलबाला होतो खरा, परंतु शिक्षण आणि उपजीविकेची संधी किंवा रोजगार संधी याचा ताळमेळ अजूनही घडताना दिसत नाही. आयटीआयमध्ये शिक्षण घेणारे उमेदवार प्रत्यक्षात व्यवसाय, उद्योग, कारखाने किंवा आपल्या रोजच्या व्यवहारात कुठेच कसे काय दिसत नाहीत. पदवी किंवा पदव्यूत्तर शिक्षण ही प्रतिष्ठेची गरज बनली आहे. हे सगळे शिकून झाल्यानंतर दहावी किंवा बारावीच्या शिक्षणावर आधारित नोकरी स्वीकारली जाते. मग इतकी वर्षे घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग काय? अर्थात शिक्षण आणि रोजगार या वेगळ्या गोष्टी आहेत हे व्याख्यान किंवा प्रवचनात सांगण्यासाठी योग्य असले तरी ज्ञानसंपदा किंवा ज्ञानार्जन आदी मोठे मोठे शब्द वापरून शेवटी पोटाची खळगी भरण्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
सरकारने करार केला आहे खरा, परंतु मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अनुषंगाने जीएमआर कंपनीकडे केलेल्या करारातील कौशल्य विकास केंद्राचा तपशील सरकार लोकांपुढे ठेवणार आहे का? हे केंद्र तुये आयटीआयच्या जागेत उभारण्याची योजना होती. ते केंद्र विमानतळ परिसरातच उभारून त्याचे व्यवहार गुप्त ठेवण्यात आले आहेत. या केंद्रात आत्तापर्यंत किती कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाले? कितीजणांना रोजगार मिळाला? या केंद्रात कुठले अभ्यासक्रम आहेत आणि कितीजणांना प्रवेश देण्यात आला आहे? प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे शुल्क काय आहे, या सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. हे केंद्र सरकारी की खाजगी, ही गोष्टदेखील सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. किती स्थानिकांना या केंद्रातून प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर रोजगाराची संधी मिळाली हे सरकारने स्पष्ट करावे.
कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा सरकारने आपल्या कामांतून आणि योजनांतून आदर्श घडविण्याची गरज आहे. जीएमआरच्या कौशल्य विकास केंद्रात तयार झालेल्या मनुष्यबळाचा आदर्श नव्या उमेदवारांपुढे ठेवा, जेणेकरून नव्या उमेदवारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि ते देखील या कौशल्य विकास केंद्रांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येतील. सरकार याबाबतीत पारदर्शकतेचा अवलंब करणार का?