सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा करणार निषेध

पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी)

राज्यातील श्रमकरी वर्ग रोजच्या जगण्यासाठी प्रचंड धडपड करत असताना, सरकार मात्र वेगवेगळे कार्यक्रम आणि इव्हेंटवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करत आहे. कदंब महामंडळाचे चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार पूर्णपणे असंवेदनशीलतेने वागत असल्याचा निषेध करून, कामगार नेते कॉम्रेड ख्रिस्तोफर फोन्सेका हे मंगळवारी कामगार आयुक्तालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत.
आज झालेल्या बैठकीला कामगार नेते प्रसन्ना उट्टगी, एड. सुहास नाईक, कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, चंद्रकांत चोडणकर, आत्माराम गावस, राजेंद्र कोरगांवकर, राजाराम राऊळ, गौरेश नाईक, नासिमेंतो लोबो, रविंद्रनाथ नाईक, मनीष तांडेल, बाबलो शेटकर, सुचिता कामत धाकणकर, अदिती च्यारी, संकेत चोपडेकर, आशिष गावकर, संजय आमोणकर आणि योगेश शिरोडकर आदी उपस्थित होते.

१९ मार्चपासून बेमुदत संपाची घोषणा
कदंब चालक आणि इतर कर्मचारी संघटनेकडून २७ फेब्रुवारी रोजी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राजधानीत मोर्चा काढला होता. यावेळी, १९ मार्च २०२५ रोजीपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने, कदंब महामंडळ व्यवस्थापन आणि अन्य अधिकारिणींना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. एवढे करूनही, या निवेदनाची दखल घेतली गेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नोटीस पाठविल्यानंतर साध्या चर्चेचेही आमंत्रण सरकारकडून येत नसल्याने, हे सरकार कामगारांप्रती किती निष्ठूर आहे, हेच दिसून येते, अशी नाराजी यावेळी व्यक्त झाली. या असंवेदनशीलतेचा निषेध करण्यासाठीच, कामगार नेते कॉम्रेड ख्रिस्तोफर फोन्सेका हे मंगळवारी एक दिवसाचे सांकेतिक उपोषण करणार आहेत.
संघटनेच्या मागण्या कोणत्या?
संघटनेकडून सरकारला पाठविलेल्या मागण्यांत सातव्या वेतन आयोगाची ३४ महिन्यांची थकबाकी देणे, पगाराच्या तुलनेत १२ टक्के भविष्यनिर्वाह निधीची तरतूद असावी जी २००९ मध्ये १० टक्के करण्यात आली होती, इलेक्ट्रिक बसेस महामंडळांतर्गत चालवाव्यात आणि त्यांचे व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात यावे, स्थानिकांची प्रवासी सोय करण्यासाठी किमान ३०० अतिरीक्त बसगाड्यांची सोय करून सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीत सुधारणा घडवून आणावी, तात्पुरते चालक आणि वाहकांना सेवेत नियमित करावे, वाहतूक व्यवस्थापन आणि तिकीट तपास विभागातील रिक्त पदांची भरती करावी, माझी बस योजना ताबडतोब रद्द करावी, तांत्रिक विभागातील रिक्त पदांची भरती करून बसगाड्यांची देखरेख आणि व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणावी, अशा मागण्यांचा ह्यात समावेश आहे.