दुर्दैवाने न्यायालयांच्या या निवाड्यांचे वृत्तांकन प्रमुख मीडियामध्ये गंभीरतेने होत नसल्यामुळे त्याबाबत जागृती होत नाही. परंतु या निवाड्यामुळे न्यायदेवतेप्रतीचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला, हे मात्र नक्की.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगर नियोजन कायद्यांतर्गत कलम १७ (२) बाबत दिलेल्या निर्णयाची बरीच चर्चा सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेली जागृती आणि परवाच्या दिवशी पणजी चर्च चौकात केलेल्या आंदोलनामुळे हा विषय अधिकच अधोरेखित झाला. या निवाड्याच्या दिवशी आणखी एक ऐतिहासिक निवाडा खंडपीठाने दिलेला आहे. या निवाड्याचे गांभीर्य १७ (२) च्या निवाड्यापेक्षा मोठे आहे. सरकार आणि प्रशासनात एकूणच या निवाड्याबाबतची शांतता पाहता शोले चित्रपटातील इतना सन्नाटा क्यों है भाई हा डायलॉग आठवल्याशिवाय राहत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देबदेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी बेकायदा बांधकामांबाबत स्वेच्छा दखल घेतली होती. या प्रकरणी वकील विठ्ठल नाईक यांची एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती करून त्यांना या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यास सांगितले होते. याबाबतचा अहवाल त्यांनी सादर केल्यानंतर ह्याच महिन्याच्या ६ मार्च रोजी खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला आणि प्रत्यक्षात निवाड्याची प्रत मागील आठवड्यात सादर झाली. हा निवाडा ऐतिहासिक तर आहेच, परंतु निवाड्यातील निर्देश आणि आदेश प्रत्यक्षात खरोखरच उतरणार आहेत काय, हा खरा प्रश्न आहे. वास्तविक या निवाड्याचे गांभीर्य एवढे मोठे असतानाही सरकारची बेफिकीरी ही खरोखरच चिंता करण्यासारखीच आहे. या निवाड्याबाबत आपत्कालीन बैठक बोलावून सरकारने चर्चा करण्याची गरज होती. मुख्यमंत्री, पंचायतमंत्री, महसूलमंत्री, पालिकामंत्री कुणीही या निवाड्याबाबत काहीच बोलत नाहीत अथवा प्रतिक्रियाही देत नाहीत. या निगरगट्टपणाचे कोडे काही सुटत नाही.
या निवाड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रसिद्धी माध्यमांची मदत घेऊन जनतेला आवाहन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य सचिव अजूनही कुठेच दिसत नाहीत. सोमवारपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असल्याने कदाचित तिथे व्यस्त असतील. परंतु न्यायालयीन निवाड्याकडे अशा नियमित पद्धतीने पाहण्याचे धाडस हे सरकार कसे काय करू शकते, हा खरा सवाल आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून घेतलेल्या स्वेच्छा दखलावरील निवाड्याकडे अशा पद्धतीने सरकार पाहत असेल, तर ती मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायालयाची फजितीच ठरते, हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही.
या ऐतिहासिक निवाड्याबरोबरच नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२) चा निवाडा वेगवेगळ्या पर्यावरणीय आणि जमिनींबाबतच्या विषयावर लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित करणाराच ठरला आहे. हा निवाडा कमी म्हणून की काय, खंडपीठाने आणखी एक ऐतिहासिक निवाडा दिला आहे, ज्यात प्रशासकीय पातळीवरील प्रलंबिततेमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सुमारे ९ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश रद्द करण्याची मुख्य सचिवांची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळून लावत अशा बेफिकीर वृत्तीला थारा देता येणार नाही, असेही बजावले आहे. जनतेच्या नजरेतून या निवाड्याला महत्त्व आहेच, परंतु प्रशासकीय बेपर्वाई आणि बेफिकीरीवर हे थप्पडच ठरले आहे. जनतेचे सेवक ही जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी विसरून केवळ सरकारी मंत्र्यांचे ताबेदार असा त्यांचा समज बनला आहे. आता न्यायालयाने हा निवाडा दिल्यामुळे ते किमान भानावर येतील आणि जनतेच्या सेवेप्रतीच्या भावनेतून जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षा निश्चितच करता येईल. दुर्दैवाने न्यायालयांच्या या निवाड्यांचे वृत्तांकन प्रमुख मीडियामध्ये गंभीरतेने होत नसल्यामुळे त्याबाबत जागृती होत नाही. परंतु या निवाड्यामुळे न्यायदेवतेप्रतीचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला, हे मात्र नक्की.