Gaonkaari
आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांची मागणी
गांवकारी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
बड्या दिल्लीतील रिअल इस्टेट कंपनींचे प्रस्ताव नगर नियोजन मंडळासमोर आल्यानंतर त्यांच्या रूपांतरण, झोन बदल, दुरुस्तीला मंजुरी देऊन या कंपन्यांची आरसीसी सल्लागार म्हणून कंत्राटे मिळवून धंदा करणाऱ्या परेश गायतोंडे यांची तात्काळ नगर नियोजन मंडळावरून उचलबांगडी करा, अशी मागणी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली.
नगर नियोजन मंडळावर नियुक्ती केलेल्या परेश गायतोंडे यांच्या भूमिकेबाबत सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते राजेश दाभोळकर आणि एडविन फर्नांडिस यांनी त्यांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या तक्रारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केल्या होत्या. या तक्रारींबाबत काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. एवढे करून नगर नियोजन खात्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या प्रत्येक समितीवर परेश गायतोंडे यांची नियुक्ती झाली आहे. ते निर्णय घेत असलेल्या कंपन्यांचे आरसीसी सल्लागार म्हणून काम करत असल्याने हा उघडपणे “कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट” चा विषय आहे. नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी जाणीवपूर्वक त्यांची नियुक्ती केली असून हा जोडधंदाच आहे, असा आरोप मनोज परब यांनी केला.
स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला पोलखोल
नगर नियोजन मंडळ तसेच इतर महत्त्वाच्या समित्यांवर नियुक्ती झालेले परेश गायतोंडे यांचा महत्त्वाच्या जमीनसंबंधी प्रकल्प तसेच भूरूपांतर प्रकरणात कसा सहभाग आहे, याचा पोलखोल सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला होता. रेइश मागूशच्या वादग्रस्त डीएलएफ प्रकल्प, बांबोळीतील वर्ल्डवाइड हॉटेल प्रकल्प तसेच आत्ताच्या मांद्रेतील व्हिला उभारण्याच्या प्रकरणांतही आरसीसी सल्लागार म्हणून परेश गायतोंडे यांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पांना वाढीव एफएआर आणि उंची देण्यासंबंधीच्या समितीवरही तेच आहेत. त्यांच्या शिफारशींवरून हे निर्णय घेतले जातात आणि तेच या प्रकल्पांचे लाभार्थी आहेत. एका लाभार्थीची नगर नियोजन मंडळावर नियुक्ती करून सरकार नेमके काय करू पाहत आहे, असा सवाल स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी जबाब द्यावा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सरकारचे प्रमुख आहेत. नगर नियोजन खात्यात जो कारभार सुरू आहे, त्याचे काहीच नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांकडे नाही का? परेश गायतोंडे यांच्या प्रकरणी मुख्यमंत्री गप्प का, असा सवाल आमदार विरेश बोरकर यांनी केला. नगर नियोजन खात्याचा ताबा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे नाही का, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
