या सादरीकरणावेळी संजय नाईक यांना डावलणे ह्यातच सरकारच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. जनतेची अशी बोळवण करून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही.

राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग ४(ए) च्या रुंदीकरणाचा विषय २००९ पासून सुरू आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत भाजपच्या नेत्यांनीच या महामार्ग रुंदीकरणाला विरोध करून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. सर्वसामान्य लोकांची घरे, शेते, धार्मिक स्थळांचा पुळका घेऊन या महामार्गाला अधिकाधिक अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला आणि २०१२ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मुकाट्याने महामार्गाचे काम मार्गी लावण्याचे काम सुरू केले. त्यावेळीपासून भोमवासियांचा रुंदीकरणाला विरोध आहे. गेली १५ ते १६ वर्षे सुरू असलेल्या या आंदोलनावर एका झटक्यात तोडगा काढण्याचे आश्वासन शनिवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भोमवासियांना दिले, तेव्हाच हे नेमके काय चालले आहे, असा सवाल आम्ही उपस्थित केला होता. भोमातील एकही घर किंवा देवळाचा एक इंचही भाग जाणार नाही, असा शब्द देत मुख्यमंत्र्यांनी भोमवासियांना सोमवारी मंत्रालयात सादरीकरणासाठी आमंत्रित केले. आज नियोजित सादरीकरणानंतर ही निव्वळ बोळवण असल्याची प्रतिक्रिया भोमवासियांनी दिली. आपल्या राजकीय नेत्यांना जनतेला सहजपणे खेळवण्याचा किंवा ठकवण्याचा आत्मविश्वास कसा काय तयार होतो, हा खरेतर एक अनुत्तरीत असा सवाल आहे. आधीच भोमवासिय आक्रमक बनले आहेत आणि त्यात त्यांची अशी ही बोळवण करून नेमके काय साध्य करायला सरकार पाहत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी शिफारस केलेल्या बायपास रस्त्याला ह्याच भाजपचा विरोध नेमका का, या प्रश्नाचे कोडेही सुटत नाही. बायपाससाठीची जमीन खाजन आणि शेत जमीन आहे, असे कारण पुढे करणारे मुख्यमंत्री पश्चिम बायपास, इतर महामार्ग, लोटली पुल आदी सर्वच ठिकाणी खाजन आणि शेत जमिनीचीच वाताहात लागली आहे, हे कसे काय विसरतात? इथे तर फक्त काही ३ ते ४ किलोमीटरचा प्रश्न आहे. हा अट्टाहास नेमका कशासाठी, हेच कळत नाही. भोम येथे ६० मीटर नव्हे तर २५ मीटरचा रस्ता करू आणि उड्डाण पुल उभारून मंदिर आणि घरे वाचवू. पण या योजनेसाठी फक्त ४ घरे जातील. या घरांसाठी भूखंड आणि भरपाई देण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. हा सगळा खटाटोप करण्यापेक्षा नियोजित ६० मीटरचाच महामार्ग बायपासद्वारे करून हा प्रश्नच मिटवण्यात सरकार आडकाठी का करत आहे, हे देखील कळायला मार्ग नाही. वास्तविक आज भोमवासियांपुढे सादर केलेले सादरीकरण हे २०१५ चे आहे. केंद्रीय रस्ता महामार्ग मंत्रालयाने २०२२ मध्ये अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेसाठी वापरण्यात आलेल्या रस्त्याच्या आराखड्याचे काय, असा सवालही उपस्थित होतो. सरकारने रस्त्यासाठी भूसंपादन केले आहे, त्यात अनेकांची घरे येतात आणि मंदिराचाही भाग येतो. त्यांना दिलासा कसा काय मिळणार? भूसंपादन करूनही याठिकाणी नवी बांधकामे उभी झाली. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खाते कुठे झोपा काढत होते, याचे उत्तर कोण देणार, हे देखील सरकारने स्पष्ट करायला हवे. आजच्या सादरीकरणाला सुमारे ६० ते ७० ग्रामस्थ हजर होते. या सादरीकरणाला या चळवळीचे नेते संजय नाईक यांना आणता कामा नये, अशी अट सरकारने ग्रामस्थांना घातली होती. आता संजय नाईक यांनी ही चळवळ उभी केली आहे. या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांच्यापुढेच हे सादरीकरण करून ते लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा जो आरोप सरकार करत आहे, त्याचाही पोलखोल झाला असता. परंतु अशी अट घालून सरकार ग्रामस्थांत फूट घालण्याचा तर प्रयत्न करत नाही ना, असाही संशय बळावण्यास वाव आहे. या सादरीकरणावेळी संजय नाईक यांना डावलणे ह्यातच सरकारच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. जनतेची अशी बोळवण करून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही.