मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आयोगामार्फतच भरती होणार, अशी घोषणा करूनही आता त्यातून पळवाट म्हणून विविध खात्यांनी कंत्राटी पद्धतीवर भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून आयोगाच्या कचाट्यातून सुट घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

गोव्याला एक फार मोठा विद्यार्थी चळवळीचा इतिहास लाभलेला आहे. विद्यार्थी चळवळ किंवा युवा चळवळ हे राज्य व्यवस्थेवर वचक ठेवण्याचे एक उत्तम माध्यम आहे. दुर्दैवाने, गोव्यात सगळीच क्षेत्रे राजकारणाने व्यापली आहेत आणि त्यात विद्यार्थी चळवळ किंवा युवा जोश संपूष्टात आला आहे. आज युवक आपले भवितव्य मनगटात शोधण्याचे सोडून सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या मर्जीत शोधताना पाहिल्यानंतर, काय होणार त्यांच्या भवितव्याचे, असा प्रश्न पडतो. सरकारी नोकऱ्यांसाठी रोख रक्कम घेण्याचे प्रकरण घडूनही कुणीच बेरोजगार युवक रस्त्यावर उतरलेले आपल्याला पाहायला मिळाले नाही. कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होऊनही या बेरोजगार तरुणाईला त्याचा प्रतिकार करावा असे वाटले नाही. ही अत्यंत नैराश्यजनक परिस्थिती म्हणावी लागेल. आजचा तरुणवर्ग असा निराश, उर्जाहीन किंवा चैतन्यहीन असेल तर समाजाचेच भवितव्य धोक्यात म्हणावे लागेल. परंतु तसेही म्हणता येत नाही. जिथे धर्म किंवा भावनांचा विषय येतो, तिथे हीच तरुणाई रस्त्यावर उतरण्यास अजिबात मागे राहत नाही. हे नेमके कशाचे द्योतक आहे, याचा सखोलपणे विचार करावा लागेल.
सरकारी नोकरीच्या नावाने वशिलेबाजीचा कहर झाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठीही ही गोष्ट अडचणीची बनू लागल्यामुळे अखेर गोवा कर्मचारी निवड आयोगाची संकल्पना पुढे आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आग्रहीपणे ही संकल्पना पुढे नेत असले तरी त्यांचेच सहकारी त्यांना साथ देत नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. कॅश फॉर जॉब प्रकरणी सरकारची बरीच बदनामी झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २८५ पदांच्या आयोगातर्फे मेगा भरतीची घोषणा करून बेरोजगारांचे लक्ष वेधण्यात यश मिळवले. या २८५ पदांसाठी सुमारे २३ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. ह्यात उच्च शिक्षितांचाही समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आयोगामार्फतच भरती होणार, अशी घोषणा करूनही आता त्यातून पळवाट म्हणून विविध खात्यांनी कंत्राटी पद्धतीवर भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून आयोगाच्या कचाट्यातून सुट घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. राज्य प्रशासनातील कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा विषय प्रलंबित आहे. सुमारे १० ते १५ हजार कंत्राटी कर्मचारी दीर्घ सेवा बजावूनही सेवेत नियमित झालेले नाहीत आणि प्रचंड आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. त्यात नव्याने भर घालण्याचा सरकारचा डाव आहे. दीर्घकालीन आणि नियमित पदांसाठीच्या सेवांबाबत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याचा निवाडा अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवाड्याचा अभ्यास करण्याची गरजही सरकारला वाटत नाही. कंत्राटी भरती देखील आयोगामार्फतच होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा नियमित पदे येतील, तेव्हा कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच तिथे नियमित सेवेत प्राधान्य मिळेल, याची सोय होणे गरजेचे आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून नंतर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांचा भरणा करून पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. ही थट्टा सरकार बंद करणार आहे की ती तशीच पुढे चालू राहणार आहे? कुठलाच राजकीय पक्ष देखील हा विषय गांभीर्याने घेत नाही कारण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनाही हेच करायचे असते. जगातील सर्वांत तरुण देश म्हणून आपल्या भारताची ओळख आहे. कर्तृत्ववान तरुण ही देशाची ताकद; परंतु अकर्तृत्ववान तरुण हे देशासमोरील भीषण संकट आहे, हे देखील विसरून चालणार नाही. गोव्याची तरुणाई यातून काही बोध घेईल का? कुणाच्या तरी आदेशांची गुलाम बनलेली तरुणाई स्वविचारांनी आपल्या भवितव्याची दिशा ठरवेल काय?