माणसाला जगण्यासाठी मोकळा श्वास, अन्नधान्न आणि महत्वाचे म्हणजे पिण्याचे स्वच्छ पाणी ही प्राथमिक गरज आहे. या तीन्ही गोष्टी नष्ट करणारा आपला विकास ठरू लागल्याने तो रोखण्यासाठी जो वावरतो त्यांना विकासविरोधक ठरवले जात आहे.

आपल्या भारताने संघराज्य प्रणाली स्वीकारलेली आहे. आपण भारत या देशाच्या एकसुत्राखाली जोडलेलो आहोत. आम्हाला आमच्या देशाचा अभिमान आहे हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाहीच परंतु आपले राज्य आणि त्यात राज्य म्हणून आपली ओळख जपण्याचा, संवर्धनाचा अधिकार आम्हाला भारतीय संविधानाने दिला आहे. विविधतेतून एकता हा आपल्या देशाचा मंत्र आहे. ही विविधता संपूष्टात आणून हा देश एकसुत्रात गोवण्याचा अट्टाहासी प्रयत्न जर कुणी करू पाहत असेल तर त्यातून आपले सार्वभौमत्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंड, झारखंड आदी राज्यांसहित बहुतांश दक्षिणात्य राज्यांनी आपली संस्कृती, वेगळी ओळख आणि विशेष करून जमीनींवरील अधिकार शाबूत राहण्यासाठी वेगवेगळे कायदे तयार केले आहेत. आम्ही गोंयकारांनी तसा प्रयत्न केला तर त्याला संविधानविरोधी किंवा राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का लावण्याचे प्रयत्न होतात. आपले मर्यादीत भौगोलिक क्षेत्र आणि त्यात इतरांच्या तुलनेत आपली थोडी वेगळी जीवनपद्धती यामुळे इतरांसोबत स्पर्धा करताना आपली दमछाक होणे स्वाभाविक आहे. गोव्यात आज स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आपली चुकीची धोरणे आणि विकासाच्या नावाखाली आंधळा कारभार या गोष्टींना कारणीभूत आहे. या स्थलांतरितांच्या लोंढ्यापुढे गोंयकार आता उघड पडू लागला आहे. या स्थलांतरितांचा सामना करण्याची आपली ताकद खूपच कमी आहे. विशेष करून उत्तर भारतीयांच्या आक्रमक स्वभावापुढे आपला टीकाव लागणे कठीण आहे. सरकारच्या वेगवेगळ्या विकासाच्या संकल्पना आणि भावी योजना जर पाहील्या तर भविष्यात गोंयकार खरोखरच शिल्लक राहणार की नाही,असा प्रश्न पडावा. पण हे निर्णय घेणारे गोंयकारच आहेत हे देखील विसरून चालणार नाही. मग गोंयकाराच गोव्याला संपुष्टात आणतील ही कुणीतरी केलेली भविष्यवाणी सत्यात उतरते आहे की काय,असे वाटणे क्रमप्राप्त आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निवाड्यावरील आरजीपीची पत्रकार परिषद प्रभावी झाली. आपल्या गोव्यात गोंयकार सुरक्षीत राहावा, गोव्याच्या जमिनी सुरक्षीत राहाव्यात आणि भविष्यात गोव्याच्या भावी पिढीसाठी हे राज्य सुरक्षीत रहावे यासाठी हा पक्ष धडपडत आहे. पण गोंयकारांचे हीत नजरेसमोर ठेवून काम करणाऱ्या या पक्षाची जेव्हा आपले गोंयकारच थट्टा करतात किंवा त्यांच्या कामाची फजिती करतात तेव्हा हे नेमके काय चालले आहे, हेच कळेनासे होते. खंडपीठाच्या आदेशानुसार बेकायदा बांधकामे हटविणे आता सरकारला भाग पडणार आहे, पण त्यात गोंयकारांना संरक्षण देण्याचा विचार झाला तर गोंयकार कोण, हे निश्चित होण्याची गरज आहे. नीज गोंयकार कोण, याची व्याख्या जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत या गोष्टींना काहीच अर्थ राहत नाही. मग गोंयकारांच्या नावाने परप्रांतीयांची वोट बँक नियमीत करून आपली राजकीय खुर्ची पक्की करण्यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय नेत्यांना ती आयतीच संधी मिळणार आहे.
गोंयकारांची ढाल पुढे करून बेकायदा बस्ती, झोपडपट्टी किंवा सरकारी तथा कोमुनिदादमधील बेकायदा घरे नियमीत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो म्हणूनच आरजीपीने गोंयकारांना सावधानगिरीची हाक दिली आहे. माणसाला जगण्यासाठी मोकळा श्वास, अन्नधान्न आणि महत्वाचे म्हणजे पिण्याचे स्वच्छ पाणी ही प्राथमिक गरज आहे. या तीन्ही गोष्टी नष्ट करणारा आपला विकास ठरू लागल्याने तो रोखण्यासाठी जो वावरतो त्यांना विकासविरोधक ठरवले जात आहे. विशेष म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या या आरोपांना आपलीच जनता बळी पडू लागली आहे. काय खरे आणि काय खोटे हे जर जनतेला कळत नसेल तर मग अशा लोकांना वाचवू शकणारा कुणीच असणार नाही, हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही.