जर आमदारांनी स्वतः कारवाई केली, तर शासनाच्या स्वायत्त कार्यपद्धतीला धक्का बसतो आणि लोकशाही व्यवस्था अराजकतेकडे जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

गोवा हे छोटे राज्य असल्याने येथे आमदार आणि मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आता नित्याचा प्रकार बनला आहे. प्रशासनाच्या प्रत्येक निर्णयात लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव वाढत चालला आहे, आणि त्यामुळे स्वायत्त प्रशासन धोक्यात आले आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करून त्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे वागण्यास भाग पाडले जात आहे. आपल्या इच्छेप्रमाणे निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी दूरच्या ठिकाणी बदली करून कमी दर्जाच्या पदांवर पाठवले जाते, तर आपल्या इशाऱ्यांवर चालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे दिली जातात. ही प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम असते. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच कोणतेही निर्णय घेतले जातात. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी स्वतः प्रशासनाची सूत्रे हातात घेऊन कारवाई करणे हे कितपत योग्य आहे, हा गंभीर प्रश्न अलिकडच्या अनेक घटनांमधून उपस्थित झाला आहे.
सामान्यतः सरकारी निर्णय हे प्रशासकीय प्रक्रियांच्या अधीन असतात. जमिनीचे भूसंपादन, नोटीस जारी करणे आणि न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी ही प्रक्रिया स्थानिक प्रशासनाद्वारे केली जाते. हणजूण पंचायतीने ८ मे रोजी अतिक्रमणकर्त्यांना नोटीस दिली आणि ११ मे रोजी कारवाई केली, ही प्रक्रिया कितपत नियमबद्ध आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यामध्ये आमदारांनी थेट सहभाग घेतल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
कोणत्याही व्यक्तीने कायदेशीर परवानगीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेत प्रवेश करणे आणि त्याचा उद्देश मालमत्तेच्या मालकाला त्रास देणे किंवा नुकसान करणे असेल, तर तो गुन्हेगारी अतिक्रमण मानले जाते. हा गुन्हा जामीनपात्र असला तरी त्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. आमदार मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो यांनी हणजूण येथे घेतलेली कारवाई कायदेशीर चौकशीस पात्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. या तत्त्वांनुसार, संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कारवाई केली जावी. पण हणजूणमधील कारवाईवेळी या तत्त्वांचे पालन झाले नाही, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या अपयशावर प्रकाश टाकण्याची गरज आहे.
लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात, प्रशासनाचे प्रमुख नाहीत. त्यांनी सरकारी यंत्रणेला मार्गदर्शन करणे आवश्यक असते, पण कायदे अंमलात आणण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. जर आमदारांनी स्वतः कारवाई केली, तर शासनाच्या स्वायत्त कार्यपद्धतीला धक्का बसतो आणि लोकशाही व्यवस्था अराजकतेकडे जाण्याचा धोका निर्माण होतो.
या संपूर्ण घटनेवर सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया बगलून कारवाई करणे हे कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी असतात, कायदा हातात घेण्यासाठी नाहीत. त्यामुळे सरकारने त्वरित दखल घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा आणि अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियमावली तयार करावी.