सध्या हा देश धार्मिक नसल्यामुळे कोणाचे काय अडते आहे, हे सामान्य जनतेला समजावून सांगण्याची गरज संघटनांना का वाटत नाही?

राजकारण्यांच्या कार्यपद्धतीचे एक सुंदर विश्लेषण वाचल्याचे आठवते. प्रश्न अथवा समस्या निर्माण करायच्या, त्यावर उपाय शोधण्याचा आभास निर्माण करायचा, आणि त्याच वेळी नवे प्रश्न उभे करत जनतेला गुंतवून ठेवायचे. ही एक पद्धतच बनून गेली आहे. आपल्या राजकीय नेत्यांकडे पाहिले की हे वास्तव अधिक स्पष्ट होते. मग जनता तरी मागे का राहील? ज्यांना निवडून दिले, त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत प्रत्येक जण पुढे चालताना दिसतो. गोव्यात अलीकडे गुन्हेगारी वाढली आहे, अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना या समस्या गंभीर वाटत नाहीत, असे दिसते. त्यामुळे कला अकादमीतील प्रश्न असो, शिरगांवच्या चेंगराचेंगरीत भाविकांचे झालेले मृत्यू असोत, महिनोंमहिने चर्चा चालू राहते, समित्या नेमल्या जातात, पण शेवटी निष्कर्ष काय? प्रशासकीय दुर्लक्ष! गेल्या सहा महिन्यांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या बातम्या सतत चर्चेत राहिल्या. विलंबाचे कारण युद्ध असल्याचे सांगितले जात नाही, हे गोमंतकीयांचे “नशीब”! ज्या पक्षाने अद्याप राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड केली नाही, तो पक्ष आणखी दोन-चार दशके देशावर राज्य करणार, असे बोलले जात आहे. हिंदुत्वाचा आधार असल्याने भाजपला कोणाचीही भीती वाटत नाही. गोवा असो किंवा देश, सर्वत्र हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढत आहे. याचा राजकीय पक्ष आणि संघटना फायदा घेत आहेत. जे अद्याप सुप्तपणे कार्यरत होते, तेही आता पुढे सरसावत आहेत. भव्य मेळावे आयोजित केले जातात, भावनिक उद्घोषणे होत असतात, पण प्रत्यक्षात सामान्य हिंदूंच्या पदरात काय पडते? गरिबांच्या विकासाचा मुद्दा सोडून अन्य सर्व विषय चर्चिले जातात. सरकारचे मंत्री या मेळाव्यांमध्ये सामील होतात, कारण हेच भाविक त्यांचे भावी आधारस्तंभ ठरणार आहेत. प्रत्यक्ष समस्या, जसे की पाणीटंचाई, खराब रस्ते, वीजपुरवठ्यातील अडचणी, बसस्थानकांची दुरवस्था आणि जमिनींचे बळकावणे याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
दर आठवड्याला कोणता तरी महोत्सव साजरा केला जातो. धार्मिक कार्यांची जबाबदारी संतमहंत घेत असतील, तर राजकारण्यांचे काम काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारत हिंदू राष्ट्र बनवण्याची संकल्पना अनुकूल राजकीय वातावरण पाहून पुढे रेटली जात असावी. सध्या हा देश धार्मिक नसल्यामुळे कोणाचे काय अडते आहे, हे सामान्य जनतेला समजावून सांगण्याची गरज संघटनांना का वाटत नाही? मराठी राजभाषा व्हायला हवी, अशी मागणी करत काही ज्येष्ठ नेते मेळावे घेत आहेत. ही मागणी चुकीची नाही, कारण भाषा, संस्कृती आणि धर्म या समाजाच्या मूलभूत गरजा आहेत. पण ही मागणी करण्याची योग्य वेळ हीच का, याचे उत्तर सापडत नाही. जेव्हा सत्ता होती, जेव्हा सामाजिक नेते प्रभावशाली होते, तेव्हा ही मागणी पुढे का आली नाही? जोपर्यंत प्रशासनातील इंग्रजी कमी होत नाही, तोपर्यंत मराठीलाच नव्हे, तर राजभाषा कोकणीला देखील हवी तशी संधी मिळणार नाही. कितीही विभाग स्थापन केले तरी, जर खरी तळमळ नसेल, तर स्थानिक भाषा कितपत टिकणार, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. जर नेते आणि संस्था केवळ आभासी जगतात रमणार असतील, तर ना धर्म टिकेल, ना देश! त्यामुळे यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.