दक्षता खात्याचे विविध विभागांना निर्देश

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांचे उल्लंघन करून ताळगांव कोमुनिदादच्या शेतजमिनीत, सर्व कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून, सर्वे क्रमांक १८६/३ या जागेत पणजीचे महापौर रोहीत मोन्सेरात यांनी सुरू ठेवलेल्या बंगल्याच्या बांधकामाची तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दक्षता खात्याने दिले आहेत.
ताळगांव कोमुनिदादचे गांवकार विटो गोम्स यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत दक्षता खात्याने विविध सरकारी विभागांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गोम्स यांनी या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे, दक्षता खात्याने तातडीने कारवाई करत संबंधित विभागांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तिसवाडीचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, गटविकास अधिकारी तसेच पंचायत खात्याला या बांधकामासंबंधी चौकशी करून, मिळवलेल्या विविध परवान्यांची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, विटो गोम्स यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार मिळवलेल्या माहितीत असे स्पष्ट झाले आहे की, या बांधकामासाठी आवश्यक सनद प्राप्त न करता काम सुरू करण्यात आले आहे. रोहीत मोन्सेरात यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सनदसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री हे रोहीत मोन्सेरात यांचे वडील असल्यामुळे, या प्रकरणात पदाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप गोम्स यांनी केला आहे.
ग्रेटर पणजी पीडीएत सेटलमेंटचा वाद
ग्रेटर पणजी पीडीएचे अध्यक्ष असताना बाबुश मोन्सेरात यांनी आपल्या पुत्राच्या भूखंडाला सेटलमेंट झोनचा दर्जा मिळवून दिला होता. सभोवताली कोमुनिदादची शेती असताना, केवळ एकाच भूखंडाला सेटलमेंट झोनचा दर्जा कसा मिळू शकतो, असा सवाल विटो गोम्स यांनी उपस्थित केला आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणात कारवाई करणे अपेक्षित असताना, संबंधित मंत्रीच रोहीत मोन्सेरात यांचे वडील असल्यामुळे कायद्याची थट्टा सुरू असल्याची तीव्र टीका गोम्स यांनी केली आहे.