सरकार आणि भाजपकडून जोरदार प्रचार

गांवकारी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना घरांची मालकी आणि अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे अधिकार देण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या “माझे घर” योजनेचा चतुर्थीच्या काळात मोठा गाजावाजा होणार आहे. सरकार आणि भाजपने या काळात योजनेच्या प्रचारासाठी आपली संपूर्ण संघटना कामाला लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ऑनलाईन संवादाच्या माध्यमातून या योजनेची घोषणा केली आहे. सोमवारी सर्व मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांद्वारे योजनेची जोरदार जाहिरात करण्यात आली. कित्येक वर्षांपासून हक्काच्या घर आणि जमीन मालकीचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, आणि ही गणपतीचीच कृपा आहे, असे भावनिक आवाहन करून भाजप सरकार या योजनेच्या माध्यमातून जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
ही योजना लोकांना घर आणि जमिनींची मालकी देणारी असल्यामुळे विरोधकांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या योजनेला विरोध किंवा टीका केल्यास मतदार नाराज होतील आणि त्याचा लाभ भाजपला मिळेल, हे लक्षात घेऊन विरोधक सतर्क झाले आहेत. तथापि, योजनेतील अनेक बाबी प्रत्यक्षात येणे शक्य नसल्यामुळे भाजपकडून लोकांची निव्वळ फसवणूक सुरू आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तरीही सरकारच्या या डावपेचाला सार्वजनिक पद्धतीने उत्तर देण्यासाठी विरोधकांकडून रणनीती आखली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचा जयघोष
“माझे घर” योजनेच्या प्रचारार्थ भाजप कार्यकर्ते चतुर्थीच्या काळात गावोगावी घरोघरी जाऊन योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या समर्थ नेतृत्वामुळे ही अशक्य गोष्ट शक्य झाली असून, भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, असे लोकांना सांगण्याचे ठरवण्यात आले आहे. ठिकठिकाणी चतुर्थीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानणारे फलक, धन्यवादाचे संदेश आणि जयघोषांचे आयोजन करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
योजना अजूनही अधिसूचित नाही
सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासंबंधीची दुरुस्ती विधेयके राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहेत. या विधेयकांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नसताना सरकार आणि पक्षाकडून त्याची जाहीरातबाजी सुरू झाल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ही दोन्ही विधेयके न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकतात, याचा अंदाज घेऊनच सरकारने ही रणनीती आखली आहे.
या विधेयकांना विरोध करणाऱ्यांना “जनतेचे विरोधक” असे संबोधून त्यांना जनतेच्या हवाली करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्यामुळे या विषयावरून मोठे वाद निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.