मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बहुजन समाजाचे असल्याने “भटा-बामणांचा पक्ष” ही ओळख काही प्रमाणात पुसून टाकण्यात पक्षाच्या धुरीणांना यश मिळाले आहे.

गेले एक तप सत्तेवर असलेला भाजप आपले सत्त्व गमावून बसला आहे, अशी भावना अनेक मूळ भाजपवासियांची बनली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे अंतिम ध्येय सत्ता असते, हे खरेच. परंतु त्यासाठी आपली मूळ विचारधारा खुंटीला टांगून ठेवण्याची वेळ आली, तर मग काय म्हणायचे?
गोव्यातील भाजप जरी मूळ विचारधारेचा आभासी प्रचार आणि प्रसार करत असला, तरी सरकारमध्ये जे काही चालले आहे, ते अनेकांना रुचलेले नाही, हे स्पष्ट आहे. पक्षाचा सरकारवर वचक असायला हवा. भाजपने हे तत्त्व शाबूत ठेवले पाहिजे. पक्षाकडे कानाडोळा करून सरकारचा कारभार भाजपात सुरू राहू शकत नाही.
आता भाजपात “पराभूत” आणि सरकारात “विजयी” घटक अशी विभागणी झाल्यामुळे सरकार आणि पक्ष यांचा योग्य समन्वय घडून येत नसल्याचे दिसते. सरकारात आयात आमदारांचा भरणा झाल्याने, आणि त्यात काँग्रेसच्या अधिकतर आमदारांचा समावेश असल्याने, बैठकीत बसून केवळ फोटोसेशन करण्यापलिकडे या बैठकांना खरोखरच महत्त्व आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाजपचे नेतृत्व दामू नाईक यांच्याकडे आल्यानंतर कुठेतरी भंडारी समाज शांत झाला. अन्यथा भंडारी समाज उघडपणे भाजपच्या विरोधात उभा ठाकला असता. मनोहर पर्रीकरांच्या काळात कुठेतरी उच्चवर्णीयांचा वरचष्मा दिसणाऱ्या या पक्षाला पर्रीकरांनंतर पूर्ण बहुजनी चेहरा देण्यात पक्षाच्या धुरीणांनी वापरलेले डोके पक्षाच्या कामी आले आहे. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बहुजन समाजाचे असल्याने “भटा-बामणांचा पक्ष” ही ओळख काही प्रमाणात पुसून टाकण्यात पक्षाच्या धुरीणांना यश मिळाले आहे.
परंतु केवळ बहुजन समाजाचे नाव घेऊन काय उपयोग? सरकारची कृती तशी दिसते का, हा खरा सवाल आहे. पर्वरी सुकूर पंचायत क्षेत्रातील निलेश च्यारी या बहुजन समाजातील मूळ गोंयकारावर झालेला अन्याय आणि त्याच तुलनेत राज्याचे महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे पुत्र तथा महापौर रोहित मोन्सेरात यांना मिळालेली वागणूक यावरून भाजपच्या बहुजनहिताय फुसक्या दाव्याचा पोलखोल झाला आहे.
निलेश च्यारी याचे २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत उभारलेले घर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा ठरवल्यामुळे ते पाडण्यात आले. गोवा खंडपीठाकडूनच राज्यातील विविध ठिकाणच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित खात्यांना दिले आहेत. एवढे करूनही महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी ताळगावात भर शेतात बंगला उभारला आहे. या बंगल्यासाठी सनद मिळवण्यात आली नव्हती. तरीही जुलै महिन्यात सनदसाठी अर्ज दाखल करून सप्टेंबर महिन्यात, म्हणजे अगदी दीड महिन्यात ती प्राप्त करण्याचा चमत्कार त्यांनी केला.
या उदाहरणातून काय दिसते? इथे सामान्यांसाठी एक न्याय आणि अतिमहनीयांसाठी दुसरा न्याय. मग अंत्योदय तत्त्वावर चालणारे हेच ते सरकार काय, असा सवाल करावासा वाटतो. गरीबांसाठी सामाजिक योजना राबवायच्या आणि त्यांना गुलाम करून ठेवायचे; आणि अतिमहनीय लोकांसाठी वेगवेगळे कायदे आणून त्यांना आर्थिक लाभाच्या योजना राबवून खूश करायचे. या कामांतून बक्षिसीही मिळते आणि विकासाचे दावेही करता येतात.
दामू नाईक यांच्या डोळ्यांसमोर हे सगळे सुरू आहे. हे खरोखरच पक्षाच्या धोरणांना पटते का? हे सगळे दामू नाईक यांना मान्य आहे का? जर खरोखरच मान्य नसेल, तर त्यांनी त्याबाबतचे स्पष्टीकरण सरकारकडून घेणे अपेक्षित आहे.
दामू नाईक यांच्यासमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत: एकतर त्यांनी जुन्या पक्षाची लक्तरे टाकून नव्या भाजपची वल्कले परिधान करून स्वतःमध्ये बदल करावा; अन्यथा पक्षाला मूळची शिस्त लावण्यासाठी आयात आमदारांना पक्षाचे संस्कार आणि शिकवण देऊन सुधारावे. यापैकी कुठला पर्याय ते निवडतात, हे पाहावे लागेल.