आरजीपीचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांची टीका

गांवकारी, दि. २५ (प्रतिनिधी)

राज्यातील बड्या उद्योजकांकडून कोट्यवधी रुपयांची वीज थकबाकी वसूल करण्याऐवजी, सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात अंधार पसरवणारी २० टक्के अतिरिक्त वीजदरवाढ लागू करण्याचा प्रयत्न वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर करत आहेत, अशी तीव्र टीका आरजीपीचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी केली.
वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी अलीकडेच एक नवी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार संध्याकाळी ५ ते सकाळी ९ या १६ तासांच्या कालावधीत वापरलेल्या विजेवर २० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. तर सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या ८ तासांच्या कालावधीत वापरलेल्या विजेवर २० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना अन्यायकारक, जनविरोधी आणि कष्टकरी गोंयकारांवर थेट आघात करणारी आहे, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
स्मार्ट मीटर की स्मार्ट मूर्ख बनवण्याचा धंदा?
या वर्षी डिसेंबरपासून प्रत्येक घरात स्मार्ट मीटर बसवले जाणार असून डिसेंबर २०२५ पासून ही नवीन प्रणाली लागू होणार आहे. सरकार याला “स्मार्ट मूव्ह” म्हणत आहे, पण सामान्य गोयकारांना मूर्ख बनवण्याचा हा धंदा आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला.
आजच्या वातावरण बदलाच्या काळात एसी ही अत्यावश्यक गोष्ट ठरली आहे. याचा अर्थ लोक श्रीमंत आहेत असा नाही, तर गोव्यातील रात्री असह्य झाल्या आहेत. जंगलतोड, डोंगर कापणे आणि काँक्रीटची अतिक्रमण यामुळे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे लोकांना योग्य झोप मिळवण्यासाठी एसी वापरणे भाग झाले आहे.
घरगुती उपकरणांमध्ये एसी सर्वाधिक वीज वापरतो, पण फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि वॉटर हीटरसह ही सर्व उपकरणे आता गरज बनली आहेत, लक्झरी नव्हे. कुटुंबे ही उपकरणे शहाणपणाने वापरतात, फुकट नाही. तरीही सरकार सूर्यास्तानंतर वीज वापरणाऱ्यांना अधिक पैसे भरायला लावत आहे.
सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून नवीन स्मार्ट मीटर खरेदी करणार, जुने काढून टाकणार आणि प्रत्येक घरात बसवणार. या सगळ्याचा आर्थिक भार लोकांवर टाकला जाणार आहे. ही खर्चिक प्रक्रिया टाळून हे पैसे वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी, बिल कमी करण्यासाठी किंवा वीज खंडित होणे थांबवण्यासाठी वापरता आले असते. पण नाही, ठेकेदारांचे खिसे भरणे आणि वीजमंत्र्यांना “२० टक्के कमिशन” देणे हेच सरकारला महत्त्वाचे वाटते, असे नाईक म्हणाले.
₹३५० कोटी थकबाकीचे काय?
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गोव्यातील एकूण थकित वीजबिल ₹३५० कोटींवर पोहोचले आहे. यामध्ये सुमारे ₹१२३ कोटींचे थकबाकीदार हे सरकारी विभागच आहेत. एवढा मोठा रक्कम स्वतःच्या विभागांकडून वसूल करण्याऐवजी सरकार प्रामाणिक नागरिकांवर अन्यायकारक “स्मार्ट” दर प्रणालीद्वारे भार टाकत आहे. हे वीजमंत्र्यांच्या अपयश आणि दुटप्पीपणाचे स्पष्ट उदाहरण आहे, असे नाईक म्हणाले.
ही योजना उद्योगपती, मोठे व्यापारी आणि सरकारी कार्यालयांना फायदा देणारी आहे, जे सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या ८ तासांत वीज वापरतात. पण सामान्य गोयकरी कुटुंब, जे संध्याकाळी ५ ते सकाळी ९ या १६ तासांत वीज वापरतात, त्यांना अधिक बिल भरावे लागणार आहे. गोवा सरकारने जनतेप्रती आपली जबाबदारी पूर्णपणे विसरली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.