मुख्यमंत्री म्हणतात की “लोकांना हवे तेच सरकार करणार”. परंतु वास्तवात लोकांना नको तेच सरकार करू लागले आहे.

“आता पुरे झाले, आणखी सहन करणे शक्य नाही” असा नारा देत मंगळवारी पणजीत झालेली जनसभा ऐतिहासिक ठरली. या सभेमुळे सरकार पक्षाच्या पायाखालची जमीन सरकली असे म्हणता येणार नाही, परंतु लोकांच्या नाराजीला, आक्रोशाला आणि नैराश्याला मोकळी वाट मिळू लागली आहे, असा अर्थ मात्र निश्चितच काढावा लागेल.
विधानसभा निवडणुकांना आता फक्त १२ महिने शिल्लक आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा राज्यव्यापी चळवळीला थोपवणे सरकारसाठी गरजेचे ठरणार आहे. ही चळवळ राज्यभर पसरली तर सत्ताधारी पक्षासाठी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
सरकार आणि विशेषतः सत्ताधारी भाजप हा पक्ष चाणाक्ष आहे. समाजातील बारीकसारीक घडामोडींवर त्यांची नजर असते. पक्षाचा विचारमंच सर्व घटनांवर लक्ष ठेवून असतो. या जनसभेतही अनेक सरकार समर्थक व हितचिंतक उपस्थित होते. त्यामुळे या सभेवर पक्षाच्या विचारमंचाची बैठक होणारच. सभेतून निर्माण होणाऱ्या सरकारविरोधी वातावरणाला थोपविण्यासाठी भाजप निश्चितच प्रतिकारक रणनिती आखेल.
या सभेचे नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केले. ते ज्येष्ठ असल्याने वय आणि इतर मर्यादांचा विचार करता त्यांना राज्यभर भ्रमंती करून हे आंदोलन गावोगाव नेणे शक्य होणार नाही. त्यांनी एक संघटना स्थापन करून त्यामार्फत ही चळवळ पुढे नेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ही संघटना सामाजिक कार्यकर्ते, एनजीओ आणि जागृत नागरिकांची असेल. राजकीय नेते किंवा पदाधिकाऱ्यांना त्यात सक्रिय सहभाग घेता येणार नाही. या घोषणेचा काही प्रमाणात दिलासा भाजपला मिळाला असेल.
२०१२ पूर्वी मनोहर पर्रीकर यांनी संपूर्ण गोव्यात परिवर्तन यात्रा काढून परिवर्तन घडवून आणले होते. सामाजिक स्तरावर या चळवळीला तीच प्रखरता प्राप्त होईल काय, हा खरा प्रश्न आहे.
या परिस्थितीत नगर नियोजन खाते हे सर्वाधिक टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे. विश्वजीत राणे यांचा सत्तरी तालुक्यावर पूर्ण पगडा आहे. राज्यात इतरत्र काहीही झाले तरी सत्तरीचा पाठिंबा त्यांनाच मिळेल, याची त्यांना खात्री आहे. बाबुश मोन्सेरात हे देखील ताकदीचे नेते असून, त्यांच्या मतदारसंघांवर त्यांची हुकूमत आहे. त्यामुळे अशा सामाजिक चळवळींचा त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होत नाही; मात्र पक्ष आणि सरकारवर त्याचा परिणाम होतो.
आमदार विरेश बोरकर आणि आमदार जीत आरोलकर यांनी उघडपणे भूमिका घेत नगर नियोजनाच्या वादग्रस्त कलमांना विरोध दर्शवला आहे. उर्वरित विरोधी आमदार तसेच सत्ताधारी आमदारांनाही आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. विधानसभेत सर्वांनी मिळून ही विधेयके मंजूर केल्यामुळेच तो कायदा झाला. आता त्यांची मंजुरी दडपणाखाली होती की अपरिहार्यतेखाली, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात की “लोकांना हवे तेच सरकार करणार”. परंतु वास्तवात लोकांना नको तेच सरकार करू लागले आहे. सरकारला खरोखरच लोकांचा इतका विश्वास असेल तर त्यांनी या वादग्रस्त कलमांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांना पुढे आणायला हवे. चिंबलातील युनिटी मॉल, करमळीतील आणि सांकवाळातील मेगा प्रकल्पांना समर्थन करणाऱ्यांना पुढे आणून सरकारने त्यांना हवे म्हणूनच मंजुरी दिली हे लोकांना कळू द्यावे.
भाजपच्या सभा व बैठकींना मोठी उपस्थिती लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना या प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरवून विरोध मोडून काढावा, तरच लोकांना या प्रकल्पांच्या समर्थकांची खरी ओळख होईल. “लोकांना हवे तेच होणार” असे म्हणून लोकांच्या भावनांची थट्टा करणे ही अयोग्य बाब आहे.