Gaonkaari
निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)
राजधानीत मंगळवारी आयोजित जनचळवळ सभेत मंजूर झालेला जनतेचा जाहीरनामा निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोर ठेवला. दहा मागण्यांच्या या जाहीरनाम्याची विनाविलंब कार्यवाही करावी, अशी विनंती करताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील जल, जमीन आणि जंगले संकटात आल्याची जाणीवही त्यांनी सरकारला करून दिली.
राज्यातील विविध विषयांवरून सुरू असलेली आंदोलने तसेच जमीन रूपांतरांचा सपाटा या कारणांमुळे जनचळवळीची हाक दिलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी मंगळवारच्या जनसभेला संबोधित केल्यानंतर या सभेत मंजूर झालेला जाहीरनामा अखेर सरकारला सादर केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना आज मंत्रालयात चर्चेसाठी आमंत्रित केले. यावेळी एल्वीस गोम्स आणि गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहीदास उर्फ दाद देसाई उपस्थित होते.
पहिल्या सत्रात दहा मागण्या
सध्याच्या परिस्थितीत आपत्कालीन तत्त्वावर या दहा मागण्यांची पूर्तता करण्याची विनंती श्री. रिबेलो यांनी केली. या सर्व मागण्या कायदेशीर मार्गाने पूर्ण करता येणे शक्य आहे. राज्याचा विकास झाला पाहिजे, परंतु हा विकास राज्याच्या मुळावर आणि गोंयकारांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ठरू लागला तर तो वेळीच आवरण्याची गरज आहे, असे श्री. रिबेलो म्हणाले. या विकासाच्या व्याख्येत गोमंतकीय आपली ओळख गमावणार आहेत आणि पुढील पिढीसाठी गोवा शिल्लक राहणार नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
डोंगर कापणीसंबंधीचे परिपत्रक रद्द करा
डोंगर कापणीवर निर्बंध लागू करणारा कायदा आणणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. १९९७ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता. आता नगरनियोजन खात्याने एक परिपत्रक जारी करून हे निर्बंध शिथिल केले आहेत. डोंगराबाबतचे मूळ सर्वेक्षण आराखडे बाजूला सारून आर्किटेक्टकडून नवे आराखडे तयार करून डोंगरांचा सपाटा लावला जात आहे. डोंगर आणि जंगलांना अजिबात हात लावता येणार नाही याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज असून ताबडतोब हे परिपत्रक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
याशिवाय मांडवीतून कॅसिनो हटविण्याचे सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे, गोवा भू-महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून बिगर गोमंतकीयांना जमीन विक्रीस निर्बंध लागू करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक गावाची सहनक्षमता तपासण्याची गरज या जाहीरनाम्यात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
