पक्ष आणि सरकारात चिंतेचे वातावरण

गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

राज्यातील भाजपचे सरकार यापूर्वी २००५ मध्ये कोसळण्याला नगर नियोजन खातेच जबाबदार ठरले होते. आता ह्याच खात्याच्या वादग्रस्त कलमांवरून भाजप सरकारविरोधात जनतेचा रोष सुरू झाला आहे. भाजपच्या पत्रिकेतील नगर नियोजन खात्याच्या या साडेसातीला दूर करण्यासाठी नेमके काय करावे, अशा विवंचनेत पक्ष आणि सरकार सापडले आहे.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी नगर नियोजन खात्याच्या वादग्रस्त कलम १७(२) आणि ३९(ए) अंतर्गत झोन बदल आणि भूवापर बदल केलेली सांतआंद्रे मतदारसंघातील सर्व प्रकरणे रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले आहे.
मंगळवार, ६ जानेवारी रोजी पणजीतील विशाल जनसभेतही ही कलमे ताबडतोब रद्द करण्याचा ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर आज बुधवार, ७ जानेवारी रोजी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही कलमे रद्द करण्यात यावीत, असे नव्याने निवेदन सादर केले. यापूर्वी त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाला त्यांच्या सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम केले होते.
पेडणे तालुक्यात या दोन्ही कलमांतर्गत सुमारे ६० लाख चौ.मी. जमिनीचे रूपांतर झाले आहे. या रूपांतराचे भीषण आणि गंभीर परिणाम पेडणे तालुक्यावर होणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
सगळे काही कायदेशीरच…
गोवा विधानसभेत मंजूर झालेली विधेयके कायदा होऊन त्या कायद्याअंतर्गतच निर्णय घेतले जात आहेत. कुठलीच गोष्ट कायद्याच्या कक्षेबाहेरील नाही, अशी प्रतिक्रिया नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आपल्या सोशल मीडियावर व्यक्त केली आहे.
करमळी येथील वादग्रस्त मेगा प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस जारी करून कामबंदची नोटीस देण्यात आली आहे. करमळीवासियांनी आंदोलन केले असता या प्रकल्पासाठी सर्व परवाने मिळवल्याचा दावा मुख्य नगर नियोजकांनी केला होता.
आता परवाने जर मिळवले होते, तर मग कारणे दाखवा नोटीस आणि कामबंद नोटीशीला अर्थ काय राहतो, असा सवाल करमळीवासियांनी केला आहे. केवळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा हा प्रकार आहे. प्रकल्पाधारकाला न्यायालयात जाऊन तिथून स्थगिती मिळवून देण्याचा हा घाट आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.