उच्च न्यायालयाने सुमोटो घेतलेले प्रकरण धसास लागायचे असेल तर न्यायालयाकडूनच बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल अन्यथा त्यातूनही पळवाट शोधून हे लोक आपली सुटका करून घेतील हे नक्की.

राज्यातील रस्त्यांशेजारी आणि किनारी भागांतील बेकायदा बांधकामांच्या विषयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेणे ही खरेतर राज्य सरकारसाठी मोठी शरमेची गोष्ट म्हणावी लागेल. यापूर्वी खंडपीठाने दिलेल्या अनेक निर्देशांचे पालन न करण्याची मुजोरी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये तयार होते, हे नेमके कशाचे लक्षण आहे. सरकारच्या भक्कम पाठींब्याशिवाय सरकारी अधिकारी असे बेमुर्वत वागू शकतात काय. कायदा आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेले सरकारी अधिकारी केवळ आपल्या बॉसच्या आदेशांचे पालन करणेच पसंत करत असतील तर त्यांना भानावर आणावेच लागणार आहे.
राज्यात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहीली तर गोवा नष्ट होईल,असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी नोंदवले आहे. बेकायदा बांधकामांतून दोन गोष्टी साध्य होतात. लोक खूष होतात. राजकारण्यांना हप्ते मिळतात आणि त्यातून अधिकाऱ्यांनाही पर्सेटेंज मिळते. एकीकडे आर्थिक फायदा आणि दुसरीकडे या लोकांना निवडणूक काळात आपल्या बाजूने ठेवणे खूप सोपे बनते. या बेकायदा बांधकामे किंवा बेकायदा गोष्टींना थारा देणे ही आता पद्धतच बनली आहे आणि त्यातून राजकारणात पैसा मिळवतो आणि निवडणूकीसाठीची आर्थिक बेगमी तयार करता येते. अशावेळी कायद्याचे पालन करणारे आणि नियमाने वागणारे लोक मात्र मुर्ख गणले जातात.
हणजूण किनारी भागातील बेकायदा बांधकामांचे खापर सरकारनेच पंचायतीच्या सचिवांवर फोडले होते. या सचिवांवर काय कारवाई केली हे मात्र अजूनही गुलदत्त्यातच लपून राहीले आहे. हरमल येथील बेकायदा बांधकामांबाबत सरपंचांना पायउतार व्हावे लागले. कितीतरी बांधकामे पाडावी लागली. या कारवाईची कुठेच वाच्यता करण्यात आली नाही. पंचायतीमध्ये आपल्या मर्जीतील सचिव आणि नगरपालिकांमध्ये आपल्या मर्जीतील मुख्य अधिकारी नेमला की या सरकारी मंत्र्यांच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन होते. पंचायत सचिवांच्या नेमणूकांचा तर धंदाच सुरू आहे. याबाबतचे दरफलक ठरले आहेत. अमुक रक्कम ठेवा आणि हवा तो पंचायत सचिव घेऊन जा,असा प्रकार पंचायत खात्यात सुरू आहे हे आम्ही यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. सांकवाळ पंचायतीच्या सचिवांचे प्रकरण तर एकदम ताजे आहे. पंचायत सचिवपदे रिक्त आहेत म्हणून पंचायत तलाठ्यांना सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाला ही रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देऊनही पुढे काहीच झालेले नाही.
उच्च न्यायालयाने सुमोटो घेतलेले प्रकरण धसास लागायचे असेल तर न्यायालयाकडूनच बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल अन्यथा त्यातूनही पळवाट शोधून हे लोक आपली सुटका करून घेतील हे नक्की.