अपक्ष उमेदवारांचा कितीही भरणा असला तरी पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर विरोधकांचा फक्त एक उमेदवार भाजपच्या विरोधात उभा राहिला, तर भाजपचा आत्मविश्वास कोलमडून पडेल आणि जनतेचा विश्वास ओसंडून वाहील.

निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील लोकचळवळीने तयार केलेल्या १० मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात आले, परंतु अद्यापही सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकारच्या या ढिम्म भूमिकेला आता ही जनचळवळ कसे प्रत्युत्तर देईल, यावरून या चळवळीचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
डोंगरकापणीवर तात्काळ बंदी लागू करण्याची मागणी सरकारने गंभीरपणे घेतलेली दिसत नाही. या विषयावरून आता चळवळीच्या नेत्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मांडवीतून कॅसिनो हटविण्याची एक मागणी या यादीत असताना, मांडवीत सर्वांत मोठे आणि उंच कॅसिनो जहाज आणून नांगरण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने ही कृती जनचळवळीच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखी ठरणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीला केवळ एक वर्ष बाकी असताना जनचळवळीच्या या आक्रोशाची थट्टा सरकार करू शकणार का, हा खरा सवाल आहे.
एकीकडे ३३ आमदारांची फौज आणि दुसरीकडे केवळ विरोधातील ७ आमदार. त्यात विरोधकांतही दुफळी आणि मतभेद. राज्यातील भाजप सरकारसाठी रान मोकळेच मिळाले आहे. सरकार आपले सगळे निर्णय लोकांवर सक्तीने लादत आहे. जे कुणी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवतात, त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जाते. सरकारचा हा धाक आणि दहशत यामुळे जनतेत चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
एकीकडे कर्जांचे डोंगर, दुसरीकडे केंद्रातून निधीची उपलब्धता होत असल्याचा दावा, आणि तिसरीकडे वारेमाप खर्च करून कार्यकर्ते व स्वकीय व्यवसायिकांना सरकारी निधीची वाटणी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फोंड्यात सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रम भरविण्याची घोषणा केली. हे कार्यक्रम म्हणजे निव्वळ टाईमपास. सरकारी कार्यालयांत लोकांची कामे झटपट होणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या कार्यक्रमांत गुंतवून लोकांची गैरसोय करणे, तसेच आपल्या कार्यकर्त्यांना सहभागी करून राजकीय स्टंटबाजी करणे एवढेच काय ते याठिकाणी चालते. अशा कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जात आहे. हे प्रकार म्हणजे जनतेच्या निधीचा गैरवापर आणि जनतेच्या पैशावर चैन करणे ठरत आहे.
वास्तविक विरोधकांनी या लुटमारीचा समाचार घेण्याची गरज आहे. मात्र विरोधक निवडक विषयांवरच बोलतात आणि महत्त्वाच्या विषयांवर मौन बाळगतात, असे लोकांना वाटू लागले आहे.
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्चपासून सुरू होणार आहे. १४ दिवसांचे कामकाज या अधिवेशनात चालणार आहे. खरे पाहता विरोधकांना सरकारला नामोहरम करण्यासाठी विषयांचा प्रचंड शस्त्रसाठा आहे, परंतु ही शस्त्रे उभारण्याचे धाडस विरोधक दाखवणार आहेत काय, हा खरा सवाल आहे.
निवडणुकीपूर्व हे या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे. सहजिकच सरकारकडून आपल्या यशाचे पोवाडे गायले जाणार आहेतच, पण विरोधक सरकारच्या अपयशाचे ढोल कसे वाजवणार आहेत, यावरून विरोधकांची ताकद स्पष्ट होणार आहे. विरोधकांना आवर घालण्याचे प्रयत्न निश्चितपणे होतीलच, परंतु त्यांना आपले अस्तित्व दाखवण्याची ही शेवटची संधी आहे.
संपूर्ण गोव्यात विरोधकांनी एकत्र यावे, अशी लोकांची भूमिका आणि भावना आहे. या भावनेचा आदर विरोधक करणार आहेत काय? आत्ताच्या घडीला संघटनात्मक बळकटीकरण करून निवडणूक लढवणार वगैरेच्या बाता अजिबात चालणार नाहीत. अधिकाधिक मतदारसंघांत भाजपविरोधात विरोधकांचा एकच प्रतिस्पर्धी उमेदवार उभा राहिला, तरच राजकीय बदल घडण्याची शक्यता आहे.
अपक्ष उमेदवारांचा कितीही भरणा असला तरी पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर विरोधकांचा फक्त एक उमेदवार भाजपच्या विरोधात उभा राहिला, तर भाजपचा आत्मविश्वास कोलमडून पडेल आणि जनतेचा विश्वास ओसंडून वाहील.
निवडणुकीनंतर जे आमदार पक्षांतर करतील, त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन अद्दल घडविण्याची तयारीही लोकांनी ठेवावी लागेल. कुणाला पक्षांतर करायचे असेल तर त्यांनी राजीनामा देऊनच पक्षांतर करावे. अन्यथा अशा लोकांच्या तोंडाला काळे फासून त्यांची धिंड काढण्याची तयारी लोकांनी ठेवावी लागेल. कायदा हातात घेणे उचित नाही, पण म्हणून कायद्याचा आधार घेऊन नैतिकतेला आणि विश्वासाला काळीमा फासण्याची मोकळीक अशा लोकांना अजिबात देता कामा नये, हे मात्र खरे.