काही आमदारांनी पैशांचा बाजार मांडून लोकांना संमोहीत केले आहे. या बाजारात नीतिमूल्ये, प्रामाणिकपणा किंवा नैतिकतेला किंमत उरलेली नाही.

हल्लीच सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाला आहे. जॉन्सन डिसील्वा यांच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पोस्टमध्ये राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काही सरपंचांनी त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाच्या पलीकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती जमा केल्याचे नमूद केले आहे. या सरपंचांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना सक्तवसूली संचालनालय किंवा आयकर खात्याची विनाकारण भीती वाटते. चुकून बेहिशेबी पैसा आला तर आपण सापडू, अशी भावना अनेकांना असते. मात्र, कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय नसतानाही काही व्यक्तींनी अमाप संपत्ती जमा केली आहे. नाममात्र व्यवसायाची नोंदणी करून पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे, तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, हे कसे काय याचा उलगडा मात्र सर्वसामान्यांना होत नाही.
राजकारणात हल्ली एक नवी पद्धत सुरू झाली आहे. आमदार-मंत्र्यांकडून मतदारसंघांत इतका पैसा खर्च केला जातो की कुणीही त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचा विचार करू शकत नाही. जनता प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना त्यांच्या खर्चाच्या प्रमाणावर जोखते आणि त्यांच्याकडूनही आर्थिक लाभाची अपेक्षा करते. लाखो रुपये खर्चून कार्यक्रम, स्वखर्चाने सार्वजनिक कामे, थेट आर्थिक मदत या गोष्टी पाहिल्यानंतर त्यांच्या उत्पन्नाचे नेमके साधन काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
सर्वसामान्य लोकांना मात्र त्याचे काहीच पडून गेलेले नसते. त्यांना वाटते की या आमदार-मंत्र्यांना सरकारकडूनच पैसा मिळतो. कुठून पैसा आणला जातो, कुणाला लुटले जाते याची लोकांना काहीच पर्वा नसते. जो कुणी लोकांवर खर्च करतो, लोकांच्या अडचणीला मदत करतो त्याच्यामागे लोक धावतात, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीत उमेदवार प्रतिज्ञापत्र सादर करतात, ज्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत दिले जातात. बहुतांश उमेदवार रिअल इस्टेट व्यवसायात असल्याचे दिसते. त्यांच्या खर्चावरून हा व्यवसाय तेजीत असल्याचे सूचित होते. त्यामुळे राज्यातील जमीन व्यवहार आणि रिअल इस्टेट घोटाळ्यांचे लाभार्थी राजकारणीच नसतील कशावरून असाही सवाल उपस्थित होतो.
राजकारण करत असताना या लोकांचे व्यवसाय तेजीत चालणे हे नेमके काय सूचित करते, याचा शोध घ्यावा लागेल. त्यांच्या खर्चाचा आणि मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांच्या कामांचा काही संबंध आहे का, याचाही तपास व्हावा. मुख्यमंत्री विकास निधीतून होणारी कामेही बहुतांश आमदार-मंत्र्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. लोकांची गरज न पाहता ही कामे कमिशन मिळविण्यासाठी केली जातात, असा संशय आहे.
सरकारी भ्रष्टाचाराला काहीच पारावार राहिलेला नाही. काही आमदारांनी पैशांचा बाजार मांडून लोकांना संमोहीत केले आहे. या बाजारात नीतिमूल्ये, प्रामाणिकपणा किंवा नैतिकतेला किंमत उरलेली नाही. ही अवस्था नेमकी आपल्याला कुठे नेऊन सोडणार, हे पाहावे लागेल.