‘इनफ इज इनफ’ चा सरकारला पहिला दणका

गांवकारी, दि.२२ (प्रतिनिधी)

मांडवी नदीत डेल्टीन कॅसिनोचे सर्वांत मोठे जहाज येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडली होती. मात्र ‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या भूमिकेचा काहीच उल्लेख केला नसल्याने सरकारचे वस्त्रहरण झाले आहे.
‘इनफ इज इनफ’ लोकचळवळीने मांडवीतील डेल्टीन कंपनीच्या नव्या, सर्वांत लांब आणि मोठ्या जहाजाला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. स्वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, उदय भेंब्रे, सुदीप ताम्हणकर आणि हरिष मडकईकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता राज्य सरकार सपशेल उघडे पडले.
याचिकादारांच्यावतीने अॅड. एस. मुरलीधर यांनी केलेल्या युक्तिवादात गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा तसेच सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना आणि परिपत्रकांचा संदर्भ देत एवढ्या लांबीच्या जहाजाला मांडवीत परवानगी देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे दाखवून दिले. ७० प्रवाशांचे जुने जहाज बदलून त्याठिकाणी २ हजार प्रवाशांचे जहाज आणणे हे कायदे व नियमांना धरून नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून हे जहाज मांडवीत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे युक्तिवादातून स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कॅसिनोविरोधी आंदोलनावेळी हे जहाज मांडवीत येणार नाही, असे ठामपणे सांगितले होते. मात्र अॅडव्होकेट जनरल यांनी या विधानासंबंधी खंडपीठात चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विधान खरे की खोटे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कंपनीच्या वकिलांनी जहाज बांधणी बंदरातून हे जहाज बाहेर पडल्याची माहिती दिली असता खंडपीठाने याला जोरदार आक्षेप घेतला. खंडपीठाने राज्य सरकार व डेल्टीन कंपनीला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.