मान्सूनपूर्व गाळ उपसणे तसेच खाजन शेतीचे गाळ उपसण्याच्या नावाने दरवर्षी निविदा काढून लाखो रुपयांची कमाई करण्याचा धंदाच जलस्त्रोत खात्यात सुरू आहे.

राज्यात सध्या विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांवरून आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांत बहुतांश सामाजिक कार्यकर्ते व्यस्त आहेत. आंदोलनांचे विषय आणि सरकारचे इव्हेंट्स या सगळ्या गदारोळात भ्रष्टाचाराचा विषय अडगळीत पडल्यासारखा झाला आहे. सरकारच्या सगळ्याच खात्यांत सध्या भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठला आहे. सरकारचे मंत्री, आमदार भ्रष्टाचारातून पैसा कमवतात आणि आपल्या मतदारांना खूष करण्यासाठी वेगवेगळे इव्हेंट आयोजित करतात, असा कारभार सुरू आहे. या इव्हेंटांचे कप्तानपद स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भूषवत आहेत.
रोज मुख्यमंत्र्यांचा दिनक्रम तपासला तर ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत इतक्या कार्यक्रमांनी व्यस्त असतात की सरकार नेमके कोण चालवतो, हाच प्रश्न पडावा. इव्हेंट आणि कार्यक्रम आयोजनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. या उधळपट्टीतूनच मंत्री, आमदारांना कमिशनरूपी पैसा मिळवण्याचा मंत्र सापडला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका फक्त दहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने विरोधकही आपापल्या मतदारसंघांत गुंतल्याने या भ्रष्टाचाराकडे कुणाचेच लक्ष नसल्याची भीषण अवस्था निर्माण झाली आहे.
मागे दक्षिण गोव्यातील चांदोर, सेरावली आणि गिरदोळी पंचायतीत जीआयए निधीच्या गैरव्यवहारांचा पोलखोल करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही या विषयावरून बराच आवाज काढला होता. दक्षता खात्याकडे रितसर तक्रार दाखल करूनही या प्रकरणाचे काहीच झाले नाही. कामे पूर्ण न करताच किंवा नाममात्र दर्जाहीन कामे करून कोट्यवधी रुपयांची बिले प्राप्त केल्याचे हे प्रकरण होते. पंचायत खात्याकडून चौकशी करण्याच्या नावाने एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, परंतु तिचे पुढे काय झाले हे कुणालाच माहित नाही. दक्षता खात्याकडे तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी कुणीच नसल्याने ही तक्रार तिथेच पडून असल्याची माहिती मिळाली आहे. पंचायत खात्याचे अभियंते, कंत्राटदार पूर्णपणे बेफिकीर आहेत. गॉडफादर त्यांच्यामागे उभा असल्याने त्यांचे काहीच होऊ शकत नाही, याची उघड हमी ते देतात.
आता जलस्त्रोत खात्यातही विविध कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. मान्सूनपूर्व गाळ उपसणे तसेच खाजन शेतीचे गाळ उपसण्याच्या नावाने दरवर्षी निविदा काढून लाखो रुपयांची कमाई करण्याचा धंदाच जलस्त्रोत खात्यात सुरू आहे. खात्याचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांची एक टोळी बनली आहे. अर्थात या घोटाळ्याचा वाटा वरपर्यंत जात असेल यात दुमत नाही, कारण अन्यथा इतकी उघड लूट कशी काय चालू राहू शकते, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निविदा जारी करून झटपट वर्क ऑर्डर, कामे पूर्ण न करताच झटपट पैसे अदा, मग कुठेतरी कामे केल्याच्या सह्या मिळवून फाईल्स बंद करणे, हे एक मोठे रॅकेट सध्या पेडण्यात सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. या रॅकेटच्या खोलात गेल्यास मोठा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी जलस्त्रोत खात्यातर्फे सुरू असलेल्या काही मोठ्या कामांचा उल्लेख करून ही कामे अव्वाच्या सव्वा खर्च दाखवून त्यात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप केला होता. काही ठरावीक कंत्राटदार जलस्त्रोत खात्याने पोसले आहेत. हे कंत्राटदार म्हणजे मोठ्या कामांच्या निविदा जारी करून त्याचा हिस्सा मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे एक माध्यम बनले आहे. सरकारने दक्षता खाते कुचकामी करून सोडले आहे. अलिकडेच नव्या लोकायुक्तांनी ताबा घेतला आहे, परंतु लोकायुक्तांनी तपास केलेल्या आणि कारवाईची शिफारस केलेल्या प्रकरणांच्या कार्यवाहीची जबाबदारी सरकारकडेच असल्याने तिथेही काहीच घडत नाही. त्यामुळे नागरिकांची घोर निराशा झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढून काहीच उपयोग नाही, अशी मानसिकता समाजात निर्माण झाली आहे. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तरच काहीतरी उपयोग होतो. पण प्रत्येक गोष्टीसाठी कोण कोर्टात धावणार? जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी मुकाट्याने पाहण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशीच परिस्थिती आहे.