‘सरकार म्हणजे वसुली एजंट नाही`

महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी

पणजी,दि.१५(प्रतिनिधी)

सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेऊन लोकांची लुबाडणूक करणाऱ्यांकडून वसुली करण्यासाठी सरकार वसुली एजंट नाही. या घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी हवी आणि पैसे घेणाऱ्यांसह पैसे देणाऱ्यांवरही गुन्हे नोंद व्हायला हवेत,अशी आग्रही मागणी महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी केली. टाईम्स ऑफ इंडियाने आज हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. .
विरोधी काँग्रेस तथा इतर पक्षांकडून स्वतंत्र चौकशीची मागणी होत असतानाच आता सरकारात मंत्री असलेले बाबुश मोन्सेरात यांनीही तोच सुर आवळला आहे. अलिकडेच एक ऑडीओ व्हायरल झाला आहे. या ऑडिओत एक आमदार आपण नोकरीसाठी मोन्सेरात यांना ७ लाख रूपये दिल्याची कबुली देत आहे. या ऑडिओमुळे बाबुश मोन्सेरात बरेच खवळले आहेत. या ऑडिओच्या तपासाची मागणी त्यांनी पक्ष तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. आता सरकारातील मंत्र्यांकडूनच या घोटाळ्याच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी सुरू झाल्यामुळे सरकार आणि भाजप पक्ष संघटनेसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दोन्ही घटक जबाबदार
सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेणारा जसा जबाबदार तसाच पैसे देणाराही जबाबदार आहे. उमेदवाराची गुणवत्ता आणि इतर आवश्यक पात्रता निकष परिपूर्ण नसल्यामुळे पैशांच्या सहाय्याने पात्र उमेदवाराची संधी हिसकावणे हा देखील अन्याय आहे आणि यामुळे नोकऱ्यांसाठी पैसे देणाऱ्यांवरही गुन्हे नोंद होण्याची गरज आहे. या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या तर ते पुढे आले असते काय. नोकऱ्यांसाठी पैसे देणाऱ्यांनाही वचक बसालया हवा आणि त्यामुळे या दोन्ही बाजूंच्या लोकांवर कारवाई गरजेची आहे, असेही बाबुश मोन्सेरात म्हणाले.
सरकारने वसुली का करावी ?
या प्रकरणी गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांच्याकडून पैशांची वसुली करण्यासाठी सरकार वसुली एजंट थोडेच आहे. कायद्याने ते शक्य आहे काय,असा सवाल बाबुश मोन्सेरात यांनी करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या विधानाची हवाच काढून घेतली. पैसे घेणारे जेवढे जबाबदार तेवढेच पैसे देणारेही जबाबदार आहेत,असेही ते म्हणाले.
जाहीर माफी
सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या पत्नी तथा भाजप नेत्या सुलक्षणा सावंत यांचा फोटो वापरून त्यांची बदनामी करणारा एक पोस्ट व्हायरल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर सदर पोस्ट मागे घेतल्याचे तसेच जाहीर माफी मागत असल्याचे एक वास्कोस्थित नागरिकाचे पत्र सोशल मीडियावर फिरत आहे.

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    23/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 13 views
    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 14 views
    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 15 views
    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 21 views
    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 18 views
    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 29 views
    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24