नवी दिल्ली, दि. ११ : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी नीती आयोगाच्या ११ व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीत गोव्याच्या मानव संसाधन विकास, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांवरील प्रगतीचा आढावा सादर करत ‘विकसित गोवा २०३७’ या दृष्टीकोनाची माहिती दिली.

“विकसित भारतासाठी मानवी गुंतवणूक” या विषयावरील बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी भारताच्या विकासाचा पुढील टप्पा हा नैसर्गिक संसाधनांवर नव्हे, तर मानवी भांडवलावर आधारित असेल, असे सांगितले.
गोवा मानव संसाधन विकासाचे मॉडेल
गोवा हे देशातील सर्वात लहान राज्य असले तरी मानवी विकास निर्देशांक, साक्षरता आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेश यामध्ये आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोव्याचा उच्च शिक्षणातील प्रवेशदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, ‘विकसित गोवा २०३७’ हा दृष्टीकोन दस्तऐवज अंतिम टप्प्यात असून २०४७ पूर्वीच विकसित राज्याचा दर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
स्वयंपूर्ण गोवा योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेपासून प्रेरित ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेचा लाभ गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचल्याचा दावा मुख्यमंत्री यांनी केला. राज्यातील सर्व १९१ पंचायत क्षेत्रांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्यात यश आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती
मुख्यमंत्री यांनी CARES (शालेय कोडींग आणि रोबोटीक्स शिक्षण) या उपक्रमाचा उल्लेख करत तीन लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचल्याचे सांगितले. तसेच “पारख” सर्वेक्षणात गोव्याने प्रथमच माध्यमिक स्तरावरील गणित विषयात राष्ट्रीय सरासरी ओलांडल्याचा दावा त्यांनी केला.
“उल्हास” मोहिमेमुळे गोवा पूर्ण साक्षर राज्य बनल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कौशल्य विकास आणि रोजगार
कौशल्य विकास क्षेत्रात गोव्याने पारंपरिक आयटीआय शिक्षणापलीकडे वाटचाल केल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री यांनी टाटा टेक्नॉलॉजीज, सिमेन्स आणि इतर उद्योग समूहांसोबतच्या भागीदारीचा उल्लेख केला.
मडगाव आयटीआयमध्ये “इंडिया एआय डेटा लॅब्स” सुरू करण्यात आल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, ईव्ही मेकॅनिक्स आणि सेमीकंडक्टर डिझाइनचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच तुये येथील गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर राज्यातील प्रशिक्षित युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल, असेही ते म्हणाले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रशासन
गोव्याचा मसुदा एआय धोरण २०२६ राज्याला जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोपक्रम केंद्र म्हणून विकसित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. २०२८ पर्यंत सर्व तांत्रिक पदवीधरांना एआय प्रमाणपत्र देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
तसेच “भाषीणी” अंतर्गत कोकणी भाषेसाठी स्वतंत्र मोठा भाषिक मॉडेल विकसित करण्याचाही प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रम
आरोग्य क्षेत्रात धारगळ येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदातील इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी रिसर्च अँड केअर सेंटर, फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी सुरू असलेला प्रकल्प, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आणि राज्यभरातील टेलिमेडिसिन सेवा यांचा मुख्यमंत्री यांनी उल्लेख केला.
मडगाव येथे ESIC मेडिकल कॉलेज मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
महिला सक्षमीकरण
महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना, महिला उद्योजकता मंच आणि “ड्रोन दीदी” यांसारख्या योजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भूमिका अधिक मजबूत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राकडे ९०:१० निधी सूत्राची मागणी
गोव्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक भूभाग वनक्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्राखाली असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे विशेष मागणी केली.
उत्तर-पूर्व आणि हिमालयीन राज्यांप्रमाणे गोव्यालाही केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ९०:१० निधी वाटपाचे सूत्र लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.
‘हॅपिनेस इंडेक्स’ विकसित करणारे पहिले राज्य
मुख्यमंत्री सावंत यांनी आपल्या भाषणाच्या समारोपात गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचे सांगितले जे शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती आणि सामाजिक कल्याण यांवर आधारित ‘स्टेट हॅपिनेस इंडेक्स’ विकसित करीत आहे.
“विकसित भारताचा खरा मापदंड केवळ जीडीपी नसून लोकांना मिळणाऱ्या संधी, सन्मान आणि आशेच्या भावनेत आहे,” असे सांगून त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.