लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही. ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांमुळे, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांमुळे, निर्भय सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे आणि निष्पक्ष प्रशासनामुळे मजबूत होते.

गोव्यातील राजकारण आणि प्रशासन यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस अधिक धूसर होत चालल्याचे चित्र अलीकडील घटनांमधून समोर येत आहे. मोले चेकपोस्टजवळ वाहतूक नियमभंगाच्या नावाखाली वाहनचालकांकडून चलन न देता थेट रोख रक्कम वसूल केली जात असल्याचा कथित व्हिडिओ समोर आला आहे. काही पत्रकारांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा केवळ काही व्यक्तींचा गैरप्रकार नसून संपूर्ण पोलिस दलाच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारा प्रकार आहे.

पोलिस दल हे कायद्याचे रक्षक असते. नागरिकांचा त्यांच्यावर विश्वास असणे ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. मात्र जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवरच कायदा मोडल्याचे आरोप होतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा अशा घटना लोकांच्या मनातील विश्वास पूर्णपणे ढासळवू शकतात.

याच काळात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या ताफ्याशी संबंधित आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर भरधाव वाहन आदळण्याची वेळ आली होती. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली. मात्र संबंधित वाहनाचा चालक हा कथितरित्या मद्यधुंद अवस्थेतील पोलिस हवालदार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेची सत्यता तपासणे आणि आवश्यक ती कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कारण सामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी दुसरा नियम, अशी भावना निर्माण होणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरते.

दुसरीकडे, भावना दुखावल्याच्या कारणावरून विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात तक्रारी दाखल करण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे दिसत आहे. विशेषतः राजकीय प्रभावाखाली अशा तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकशाहीत टीका, विरोध, आंदोलन आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या मताशी असहमती असू शकते, परंतु प्रत्येक असहमतीला गुन्हेगारी चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो.

अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, नागरिक मंच आणि जनआंदोलने ही सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत असतात. त्यांचे सर्वच मुद्दे योग्य असतील असे नाही. परंतु त्यांना गप्प करण्यासाठी पोलिस तक्रारी, चौकशा किंवा दबावतंत्र वापरण्याचा आभास निर्माण झाला, तर तो लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगला संकेत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी टीकेला उत्तर युक्तिवादाने द्यावे, पोलिसी कारवाईने नव्हे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपने केंद्रात बारा वर्षे आणि गोव्यात सलग चौदा वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. एवढ्या प्रदीर्घ सत्ताकाळानंतर सत्तेची नशा आणि अहंकार नकळत पक्षाच्या कार्यपद्धतीत शिरला आहे का? हा आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला आत्मसंतुष्टता आणि सर्व काही आपल्या नियंत्रणात असल्याचा भ्रम निर्माण होऊ शकतो. इतिहास सांगतो की, अनेक राजकीय पक्षांचा ऱ्हास याच कारणांमुळे झाला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरही विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होत असेल, तर ती धोक्याची घंटा आहे. विरोधकांवर ईडी, आयकर विभाग, पोलिस किंवा इतर यंत्रणांचा वापर करून दबाव आणल्याचे आरोप देशभरात वारंवार होत असतात.
भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी असल्याच्या चर्चा अधूनमधून ऐकू येतात. पक्षासाठी संघर्ष केलेले, त्याग केलेले कार्यकर्ते बाजूला पडत आहेत आणि इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांच्या भोवती सत्ता आणि संधी केंद्रित होत आहेत, अशी भावना जर कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम निवडणुकांमध्ये दिसून येऊ शकतात. कोणत्याही पक्षाची खरी ताकद ही त्याची तळागाळातील संघटना आणि कार्यकर्ते असतात. त्यांची उपेक्षा दीर्घकालीन दृष्टीने घातक ठरू शकते. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही. ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांमुळे, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांमुळे, निर्भय सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे आणि निष्पक्ष प्रशासनामुळे मजबूत होते.