जर विरोधकही भीतीपोटी किंवा राजकीय गणितापोटी मौन बाळगत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?

गोवा क्रांती दिन हा अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा, सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा आणि जनतेच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १८ जून १९४६ रोजी गोव्यात पेटवलेल्या आंदोलनाने पोर्तुगीज सत्तेच्या दडपशाहीला पहिला मोठा धक्का दिला होता. पण आज, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ८० वर्षांनी आणि गोवा मुक्तीनंतर ६५ वर्षांनी, कारापूर–सर्वणमधील नागरिकांना पुन्हा एकदा आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हीच गोव्याच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

गेल्या ७५ दिवसांपासून कारापूर–सर्वणमधील ग्रामस्थ सातत्याने आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा साधा आहे. आपल्या गावाच्या अस्तित्वावर, पर्यावरणावर, शेतीवर आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांवर परिणाम करणाऱ्या एका भव्य प्रकल्पाबाबत त्यांना न्याय हवा आहे. ते सरकारकडे, प्रशासनाकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे आपली बाजू मांडत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना अधिकाधिक तीव्र होत चालली आहे.

या आंदोलनातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील एकही आमदार, मंत्री किंवा प्रमुख पदाधिकारी आजपर्यंत आंदोलकांच्या भेटीस गेलेला नाही. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या गावातील शेकडो नागरिक सलग अडीच महिने आंदोलन करत असतील तर त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी किमान औपचारिक भेट तरी दिली जाते. परंतु कारापूरच्या बाबतीत हे देखील घडलेले नाही.

ग्रामस्थ आणि विरोधक सातत्याने असा आरोप करत आहेत की हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा या कंपनीच्या मेगा प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी वापरल्या जात आहेत, त्यातील काही जमीन मंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी संबंधित व्यवहारातून कंपनीकडे गेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाशी मंत्र्यांचा थेट संबंध असल्याची धारणा लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या धारणेचे राजकीय परिणाम देखील दिसून येत आहेत.

गोव्यातील प्रशासन आणि राजकारणात मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अत्यंत सावध भूमिका घेतात, हे नवीन नाही. परंतु कारापूर प्रकरणात ही सावध भूमिका आता भीतीच्या पातळीवर पोहोचली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कारण, केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षातील अनेक नेतेही या विषयावर उघडपणे बोलताना दिसत नाहीत. काही निवेदने झाली, काही पत्रकार परिषदाही झाल्या; पण प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी जाऊन ग्रामस्थांशी एकजूट दाखवण्याचे धाडस फारच कमी जणांनी दाखवले. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षातील तीन आमदार आजपर्यंत कारापूरमध्ये पोहोचलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते.

जर एखाद्या गावातील लोकांना आपले भविष्य धोक्यात असल्याची भीती वाटत असेल, जर त्यांचे आंदोलन ७५ दिवसांहून अधिक काळ सुरू असेल, तर विरोधी पक्षाची नैतिक जबाबदारी काय असते? लोकांच्या बाजूने उभे राहणे की राजकीय जोखमीचे गणित मांडत बसणे?

लोकशाहीत विरोधकांचे काम केवळ निवडणूक लढवणे नसते. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, दुर्लक्षित नागरिकांना आवाज देणे आणि सत्तेच्या विरोधात उभे राहण्याचे धैर्य दाखवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असते. जर विरोधकही भीतीपोटी किंवा राजकीय गणितापोटी मौन बाळगत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?

कारापूर–सर्वणचा संघर्ष आता केवळ एका प्रकल्पाविरुद्धचे आंदोलन राहिलेले नाही. हा संघर्ष गोव्यातील लोकशाही किती जिवंत आहे, याची परीक्षा बनला आहे. लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा मोठे मंत्री असू शकतात का? विकासाच्या नावाखाली ग्रामस्थांच्या शंका विचारण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गोव्यात भीतीचे असे वातावरण निर्माण झाले आहे का की लोकप्रतिनिधींनाही जनतेच्या बाजूने उभे राहण्यास संकोच वाटतो?

गोवा क्रांती दिनाच्या दिवशी कारापूर–सर्वणमधील नागरिकांनी पणजीत येऊन दिलेला संदेश स्पष्ट आहे, ते हार मानणार नाहीत. त्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करता येईल, त्यांना शांत बसवण्याचा प्रयत्न करता येईल, परंतु त्यांच्या प्रश्नांना कायमचे दडपून टाकणे शक्य नाही.

१८ जूनच्या क्रांतीचा खरा अर्थ सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवण्यात आहे. आज कारापूरचे नागरिक तेच करत आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की गोव्याचे राजकारणी त्यांच्या आवाजासोबत उभे राहणार की भीतीच्या सावलीत गप्प बसणार?

कारापूरचा लढा हा एका गावाचा लढा नाही. तो गोव्यातील लोकशाहीच्या आत्म्याची परीक्षा आहे. आणि या परीक्षेत कोण पास होणार आणि कोण नापास, याचा निर्णय इतिहास करेल.