विकासाचा गजर जितका मोठा आहे, तितकीच जमिनीवरील वास्तवाची तपासणीही आवश्यक आहे. अन्यथा हा सारा लेखाजोखा “विकासाचे प्रदर्शन” ठरेल; पण “विकासाचे प्रमाणपत्र” ठरणार नाही.

गोव्यातील भाजप सरकारकडून “बारा वर्षे मोदी सरकार” या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आणि प्रदर्शनांचा धडाका लावला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, मोपा विमानतळ, रेल्वे आधुनिकीकरण, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना, विमा, पेन्शन, जनधन, मुद्रा, जलजीवन मिशन यांची आकडेवारी मांडून देशात आणि गोव्यात विकासाचे सुवर्णयुग अवतरल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे.
२९९ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग, ९९९ कोटींचा पोर्ट कनेक्टिव्हिटी रस्ता, १,१८३ कोटींचा मोपा लिंक रोड आणि २,८७० कोटींचा मोपा विमानतळ यांचा अभिमानाने उल्लेख मुख्यमंत्री करतात. परंतु प्रश्न असा आहे की या प्रकल्पांचा थेट फायदा किती गोमंतकीयांना झाला? महामार्गांमुळे प्रवास सुलभ झाला असेल, पण त्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल, शेतीचे नुकसान आणि पर्यावरणावर परिणाम झाला नाही का? मोपा विमानतळामुळे स्थानिकांना रोजगार किती मिळाला आणि बाहेरच्या कंपन्यांना किती फायदा झाला, याचाही लेखाजोखा जनतेला हवा आहे.
रेल्वे आधुनिकीकरण आणि वंदे भारत गाड्यांचा उल्लेख विकासाचे प्रतीक म्हणून केला जातो. मात्र, गोव्यातील युवकांसाठी दर्जेदार रोजगार, उद्योग आणि कौशल्यविकासाच्या संधी निर्माण झाल्या का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजही हजारो तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत आणि अनेक सरकारी पदे रिक्त आहेत.
सरकार जनधन, मुद्रा, जीवन ज्योती विमा, सुरक्षा विमा, अटल पेन्शन योजना आणि पीएम स्वनिधी यांसारख्या योजनांची आकडेवारी मांडते. पण या योजना राष्ट्रीय स्तरावर सर्व राज्यांमध्ये राबवल्या जातात. बँक खाते उघडणे, विमा संरक्षण किंवा लघुकर्ज मिळणे ही चांगली बाब असली तरी त्याचा अर्थ राज्यातील आर्थिक समस्या सुटल्या असा होत नाही. जर परिस्थिती इतकी सुधारली असेल, तर अजूनही हजारो कुटुंबांना मोफत धान्याची गरज का भासते? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेचा सातत्याने विस्तार करावा लागतो, यावरूनच अर्थव्यवस्थेतील तळागाळातील वास्तव स्पष्ट होते.
जल जीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल”चा दावा केला जातो. मात्र, गोव्यातील अनेक भागांत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई, कमी दाबाने पाणीपुरवठा आणि अनियमित सेवा याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी कायम आहेत. पाइपलाइन टाकणे आणि नळजोडणी देणे हा एक भाग आहे; परंतु नळातून नियमित पाणी येणे हा खरा विकास आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्रश्नही तेवढेच गंभीर आहेत. आयआयटी गोवा, एनआयटी, आयुर्वेद महाविद्यालय यांचा उल्लेख केला जातो; परंतु गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना आणि रुग्णांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कितपत मिळतो, यावर चर्चा टाळली जाते. सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील ताण, डॉक्टरांची कमतरता आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधी याबाबत मात्र मौन पाळले जाते.
सरकारचा आणखी एक आवडता मुद्दा म्हणजे गोव्याचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वाधिक असल्याचा दावा. परंतु ही सरासरी आकडेवारी आहे. काही मोजक्या क्षेत्रांतील मोठी कमाई आणि वाढती विषमता यामुळे हे चित्र दिशाभूल करणारे ठरते. जर प्रत्येक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तर सरकारी योजनांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या एवढी मोठी का आहे?
खरा प्रश्न खर्चाच्या आकड्यांचा नाही, तर परिणामांचा आहे. विकासाच्या नावाखाली किती पैसा खर्च झाला यापेक्षा त्या पैशातून किती शाश्वत रोजगार निर्माण झाले, स्थानिकांच्या जीवनमानात किती सुधारणा झाली, शेती, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळख कितपत जपली गेली, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
गोमंतकीय जनता आता केवळ मोठ्या आकड्यांनी प्रभावित होणारी राहिलेली नाही. तिला आकड्यांच्या पलीकडचे वास्तव दिसत आहे. विकासाचा गजर जितका मोठा आहे, तितकीच जमिनीवरील वास्तवाची तपासणीही आवश्यक आहे. अन्यथा हा सारा लेखाजोखा “विकासाचे प्रदर्शन” ठरेल; पण “विकासाचे प्रमाणपत्र” ठरणार नाही.