काँग्रेसतर्फे राज्यपालांना निवेदन सादर

गांवकारी,दि.२ (प्रतिनिधी)

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीतर्फे बुधवारी राज्यपाल पी.एस.अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन राज्यातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सविस्तर निवेदन सादर करत तातडीने घटनात्मक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, शांतताप्रिय आणि सुरक्षित राज्य म्हणून असलेली गोव्याची प्रतिमा धोक्यात आली असून, खून, संघटित दरोडे, महिला व बालकांवरील गुन्हे, अमली पदार्थांची तस्करी, सायबर फसवणूक तसेच जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.
जनतेचा विश्वास डळमळला
काँग्रेसच्या या शिष्टमंडळात पक्षाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, आमदार एड. कार्लूस फेरेरा, तसेच अन्य जिल्हाध्यक्ष आणि पदाधिकारी हजर होते. काँग्रेसने म्हटले आहे की, हा केवळ काही वेगळ्या गुन्ह्यांचा प्रश्न नसून कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे हे गंभीर लक्षण आहे. नागरिकांना स्वतःच्या सुरक्षेची चिंता वाटत असून, पालक आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत साशंक आहेत. तसेच व्यापारी वर्गही संघटित गुन्हेगारीमुळे चिंतेत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मोरजी येथील उमाकांत खोत यांची हत्या, पर्वरीतील आनंद पाटील याचा खून तसेच संघटित घरफोड्या व दरोड्यांचा, झुआरीनगर येथील अल्पवयीन मुलाच्या अपहरणाचा, अमली पदार्थांशी संबंधित वाढत्या गुन्ह्यांचा तसेच महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांचा उल्लेख करत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर डोंगर कापणी, बनावट कागदपत्रे, अतिक्रमणे आणि जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित वादांमधून धमक्या, हल्ले आणि अगदी हत्यांसारखे गंभीर गुन्हे घडत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.
गोव्याच्या प्रतिमेवर परिणाम
राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था गोव्याच्या पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्थेवर तसेच राज्याच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर विपरीत परिणाम करू शकते, असा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे.
निवेदनात राज्यपालांनी राज्य सरकारकडून कायदा व सुव्यवस्थेवरील सविस्तर अहवाल मागवावा, जिल्हानिहाय गंभीर गुन्ह्यांची माहिती मिळवावी, प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगसाठी प्रभावी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, गोवा पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत करावा, गुन्ह्यांचा जलद तपास आणि खटल्यांची गती वाढवावी, बेकायदेशीर कारवायांची माहिती देणाऱ्या नागरिकांचे संरक्षण करावे आणि जनतेचे जीवन, स्वातंत्र्य व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे निवेदन राजकीय हेतूने नव्हे तर गोव्याच्या भवितव्याबद्दल असलेल्या गंभीर चिंतेतून सादर करण्यात आले असून, कायद्याच्या राज्यावरील जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.