घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात.

लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्वीकारलेल्या कथित दडपशाहीच्या उपाययोजनांमुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशात लोकशाही सुरू आहे की अघोषित आणीबाणी?

आंदोलन रोखण्यासाठी रस्ते वाहतूक, रेल्वे आणि विमानसेवांवर निर्बंध, इंटरनेट सेवा बंद करणे, प्रचंड सुरक्षा दल तैनात करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, असे प्रकार घडल्याचे आरोप आहेत. हे आरोप खरे असतील, तर हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही. तो थेट लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी संबंधित बनतो.

१९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीची आठवण आज अशा घटनांमुळे होणे स्वाभाविक आहे. त्या काळात नागरिकांचे अधिकार संकुचित झाले, विरोधकांचा आवाज दाबला गेला आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली. इतिहासातून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधारी पुन्हा त्याच मानसिकतेकडे वाटचाल करीत आहेत काय?

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक संस्थेचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत आंदोलन करणे हा लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग आहे. अशा प्रश्नांना सरकारने उत्तर द्यायचे की आंदोलकांनाच रोखायचे?

कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी निश्चितच आहे. मात्र, संभाव्य हिंसाचार रोखणे आणि शांततामय आंदोलन दडपणे यांमध्ये मूलभूत फरक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागल्याचा दावा होत असेल, तर त्यामागील वस्तुस्थितीही जनतेसमोर आली पाहिजे.

लोकशाहीची ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते, तर त्यांचा आवाज ऐकण्याच्या धैर्यात असते. निवडणुका घेणे म्हणजेच लोकशाही नव्हे. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, निषेधाचा अधिकार आणि घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता जपणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

सरकारने लक्षात ठेवावे, जनतेच्या मनात निर्माण झालेला असंतोष वाहतूक बंद करून, इंटरनेट तोडून किंवा सुरक्षा दलांच्या बळावर संपवता येत नाही.

घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न आहे, सरकार लोकशाहीचे रक्षण करीत आहे की लोकशाहीपासून स्वतःचे रक्षण करीत आहे?