सुर्लकरांना न्याय मिळतोय, ही चांगली सुरुवात आहे. पण प्रश्न एवढाच, मोपा पीडितांना न्याय कधी?

सुर्ल ग्रामस्थांनी खाण कंपन्यांकडून झालेल्या प्रदूषणामुळे शेती, बागायती आणि जलस्रोतांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी उभारलेला लढा हा गोव्याच्या जनआंदोलनांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. ग्रामस्थ आणि स्थानिक पंचायत यांनी एकजुटीने संघर्ष केला, तर गावाचे हित जपणे अशक्य नाही, हे सुर्लकरांनी सिद्ध करून दाखवले. मात्र, न्याय मिळवूनही त्याची फळे लोकांच्या हातात पोहोचण्यासाठी तब्बल दोन दशके लागतात, ही बाब व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
सुमारे २० ते २२ वर्षांपासून नुकसानभरपाईची रक्कम बँक खात्यात पडून आहे. जमीनमालकीच्या प्रश्नामुळे ही रक्कम प्रत्यक्ष पीडितांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर या प्रक्रियेला काही प्रमाणात गती मिळाली. सुमारे ७६१ अधिकृत पीडित शेतकरी असताना नव्याने झालेल्या नोंदणीमुळे हा आकडा आता दीड हजारांवर पोहोचला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ७० जणांनाच भरपाई मिळाली. दोन दिवसांपूर्वी सुर्ला येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या ७० जणांना सुमारे २ कोटी ९० लाख रुपयांची भरपाई वितरित करण्यात आली. मात्र, अजूनही ७ ते ८ कोटी रुपये बँकेत पडून आहेत. कारण पुन्हा तेच, जमीनमालकीचा तिढा!
२००८ मध्ये सुमारे तीन कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. गेली २० वर्षे ही रक्कम बँकेत पडून राहिल्याने त्यावर व्याज जमा झाले आहे. त्यामुळे आता पीडित शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई मिळणे शक्य आहे. पण न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकलेल्या जमीनमालकीच्या प्रश्नामुळे लोकांचा हक्काचा पैसा त्यांच्याच हातात येऊ शकलेला नाही. ही परिस्थिती केवळ दुर्दैवी नाही; ती शासनव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
सुर्लकरांचा संघर्ष आणि मोपा विमानतळासाठी जमिनी गमावलेल्या लोकांचा संघर्ष यामध्ये फारसा फरक नाही. दोन्ही ठिकाणी प्रश्न आहे तो आपल्या जमिनीचा, आपल्या हक्काचा आणि आपल्या पैशाचा. मोपा विमानतळासाठी जमीन गेलेल्या सुमारे ७० टक्के पीडितांना अद्याप पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. पाच गावांतील जमीनधारकांची सुमारे १५० कोटी रुपयांची थकबाकी गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे पडून असल्याचे सांगितले जाते. लोक न्यायालयीन प्रक्रियेतही आपले प्रश्न प्रभावीपणे पुढे नेऊ शकलेले नाहीत. विमानतळ उभे राहिले, मोठमोठे दावे झाले, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींची स्वप्ने दाखवली गेली; परंतु ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांचे हक्काचे पैसे अजूनही त्यांच्या हातात नाहीत यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती?
सुर्ल ग्रामस्थांनी ग्राम कृती समिती स्थापन केली. ग्रामपंचायतीनेही या समितीला ठाम साथ दिली. २००४ ते २००८ या काळात हा लढा न्यायालयात सुरू राहिला. अॅड. एस. एन. जोशी यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने खटला लढवून त्यांना यश मिळवून दिले. खाण कंपन्यांकडून आलेली आमिषे असोत किंवा दबावाचे प्रयत्न, ग्रामस्थांनी त्यांना भीक घातली नाही. ग्राम समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष गोकुळदास गांवकर, सचिव नारायण सोननाईक, माजी सरपंच भानुदास सोननाईक, सदस्य उदय नाटेकर, सुरेश मडकईकर, प्रेमानंद घाडी आणि इतर ग्रामस्थांनी गावाची एकजूट कायम ठेवली आणि संघर्षाला विजय मिळवून दिला.
जमीनमालकीचा प्रश्न हा आज गोव्याच्या अस्तित्वाशी जोडलेला सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. हा तिढा कायम राहिला तर गोमंतकीय आपल्या भूमीतच अस्थिर राहतील. आणि या अस्थिरतेचा फायदा कोण घेत आहे, हा प्रश्नही आता विचारण्याची वेळ आली आहे. जमीनमालकीतील त्रुटी, अपूर्ण नोंदी आणि कायदेशीर गुंतागुंतींचा फायदा घेत जमिनींचे व्यवहार सुरू आहेत. जमीन दलाल आणि रिअल इस्टेटच्या हितसंबंधांना पोषक ठरणारे कायदे आणि दुरुस्त्या वेगाने पुढे सरकतात; मग सामान्य नागरिकांच्या हक्कासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर सुधारणांना वर्षानुवर्षे का विलंब होतो?
कायदे करणे, कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करणे, हे लोकप्रतिनिधींचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मग हे कर्तव्य कोण पार पाडणार?
सुर्ला हा केवळ एका गावाचा प्रश्न नाही. मोपा हा केवळ एका विमानतळाचा प्रश्न नाही. हा गोमंतकीयांच्या जमीन, हक्क आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. आज सुर्लकरांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याच धर्तीवर मोपा पीडितांचाही प्रश्न हातात घ्यायला हवा. सुर्लकरांना न्याय मिळतोय, ही चांगली सुरुवात आहे. पण प्रश्न एवढाच, मोपा पीडितांना न्याय कधी?