गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळामार्फत (जीएचआरडीसी) विविध सरकारी खात्यांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी तफावत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विश्वेश अशोक प्रभू परब यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

गेल्या बारा वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना दरमहा केवळ १३ हजार ते २४ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या वेतनाची रक्कम ४१ हजार रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा परब यांनी केला आहे. मंजूर वेतन आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम यामध्ये एवढी मोठी तफावत का आहे, याचे स्पष्टीकरण महामंडळाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विशेष म्हणजे, या कथित अन्यायाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाते किंवा त्यांना सेवेतून कमी केले जाते, असा आरोपही परब यांनी केला आहे. नोकरी जाण्याच्या भीतीमुळे अनेक कर्मचारी गप्प राहण्यास भाग पडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

गेल्या दशकाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन, सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ आणि सेवेत नियमितीकरणाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सत्तरीसह संपूर्ण गोव्यातील युवकांवर होणाऱ्या कथित अन्यायाची सरकारने तातडीने दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, असे आवाहन परब यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.