गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी) : राज्यातील बनावट अबकारी आयुक्त प्रकरण, कॅश फॉर जॉब घोटाळा आणि पर्वरी गोळीबार प्रकरणाचा संदर्भ देत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवरून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधताना त्यांनी सावंत यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी केली. या प्रकरणांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत चोडणकर यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. बनावट अबकारी आयुक्त प्रकरण आणि यापूर्वी उघडकीस आलेल्या कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यामध्ये परस्पर संबंध असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणांमागील संपूर्ण सत्य जनतेसमोर येणे आवश्यक असून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीशिवाय ते शक्य होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्वरी गोळीबार प्रकरणाचाही उल्लेख करत चोडणकर यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. या सर्व प्रकरणांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

‘एसआयआर’ प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप

दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरही चोडणकर यांनी गंभीर आक्षेप घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेली ही प्रक्रिया फसवी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे सांगत काँग्रेस या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. एसआयआर प्रक्रिया राबविल्यानंतर त्या आधारे निवडणुका घेण्यालाही काँग्रेस विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेने निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करणे अपेक्षित असताना आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबतच गंभीर शंका निर्माण होत असल्याची टीका चोडणकर यांनी केली.

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्यामागे भाजप-आयोग संगनमत?

फोंडा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही चोडणकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या निर्णयामागे भाजप आणि निवडणूक आयोग यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

फोंडा पोटनिवडणुकीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका केली. निवडणुकीसारख्या लोकशाही प्रक्रियेत आयोगाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेस आक्रमक

राज्यातील कथित घोटाळे, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेप या तीन मुद्द्यांवरून काँग्रेसने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचे चोडणकर यांच्या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले.

एकीकडे मुख्यमंत्री सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्धार काँग्रेसने व्यक्त केला आहे.