दक्षिण गोवा वकील संघटनेने या प्रश्नावर राज्यव्यापी जनजागृती करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यासाठी त्यांचे अभिनंदन करावेच लागेल. नागरिकांनीही अन्यायाविरुद्ध संघटित, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवला पाहिजे.

कित्येक महिने प्रलंबित असलेली म्युटेशन प्रकरणे अवघ्या अर्ध्या दिवसांत निकालात निघू शकतात, तर ती इतके दिवस अडवून ठेवली कुणी आणि कशासाठी? दक्षिण गोवा वकील संघटनेने उपस्थित केलेला हा सवाल संपूर्ण सरकारी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सणसणीत चपराक आहे. संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेताच महसूल खाते खडबडून जागे झाले आणि दोन्ही जिल्ह्यांत विशेष शिबिरांचे आयोजन सुरू झाले. याचाच अर्थ, प्रशासनाकडे कामे निकालात काढण्याची क्षमता होती; अभाव होता तो इच्छाशक्तीचा आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्वाचा.

सरकारी सेवा वेळेत मिळणे ही कुणाची मेहेरबानी नाही, तर नागरिकांचा अधिकार आहे. मग या अधिकारासाठी सामान्य माणसाला सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या का झिजवाव्या लागतात? वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा अचानक निपटारा होत असेल, तर यापूर्वीच्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. केवळ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा जुजबी प्रशासकीय फेरबदल करून या गंभीर प्रश्नावर पडदा टाकता येणार नाही.

महसूल खात्यातील फाईल हलविण्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागते, प्रभावशाली व्यक्तींची कामे झटपट होतात, तर सामान्य नागरिकांची प्रकरणे जाणीवपूर्वक अडवली जातात, अशा तक्रारी सातत्याने ऐकू येतात. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय दिरंगाई यांचे साटेलोटे तयार झाले असेल, तर ती केवळ गैरव्यवस्था नाही; ती सामान्य माणसाची संघटित पिळवणूक आहे.

कुळ-मुंडकार प्रकरणे, जमीनविषयक वाद, म्युटेशन आणि इतर महसुली प्रकरणांमध्ये नागरिकांची वर्षानुवर्षे फरफट सुरू आहे. एका पिढीने दाखल केलेल्या प्रकरणाचा निकाल पुढील पिढीलाही मिळत नसेल, तर अशा व्यवस्थेला लोकाभिमुख प्रशासन म्हणायचे तरी कसे? विशेष म्हणजे दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली असताना महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. महसूल खात्यातील या दिरंगाईची राजकीय जबाबदारी स्वीकारणार कोण?

काही महत्त्वाच्या फाईल्स मंत्र्यांच्या मान्यतेसाठीच पाठविण्याचा दबाव असतो आणि मध्यस्थांमार्फत कामे मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक व्यवहार केले जातात, असे गंभीर आरोप चर्चेत आहेत. त्यांची सत्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. कोणत्याही मंत्री किंवा आमदाराच्या शिफारशीशिवाय नागरिकांची कायदेशीर कामे होत नसतील, तर ती लोकशाही प्रशासनाची शोकांतिका आहे. अधिकारी कायद्याला बांधील आहेत की राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीला?

सर्वांत संतापजनक बाब म्हणजे नियमांचा वापर नागरिकांना न्याय देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना अडविण्यासाठी केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. एखाद्या अर्जातील त्रुटी महिनोन्‌महिने दाखविल्या जात नाहीत; मात्र अर्जदाराने आवाज उठवताच नियमांचा पाढा वाचला जातो. अशी मनमानी नागरिकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहणारी आहे.

दक्षिण गोवा वकील संघटनेने या प्रश्नावर राज्यव्यापी जनजागृती करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यासाठी त्यांचे अभिनंदन करावेच लागेल. नागरिकांनीही अन्यायाविरुद्ध संघटित, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवला पाहिजे. प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणाची माहिती, विलंबाची कारणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक झाली पाहिजेत. विनाकारण फाईल अडविणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.

प्रश्न केवळ म्युटेशनचा नाही; प्रश्न सरकारी व्यवस्थेत सामान्य माणसाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. अर्ध्या दिवसांत काम होऊ शकते, हे प्रशासनानेच दाखवून दिले. आता उरलेल्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचा हिशेब जनतेने मागितलाच पाहिजे. कारण सरकार जनतेचे सेवक आहे, मालक नव्हे.