राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे.
………………………………………………………
बर्च बाय रोमियो लेन, पिळर्ण येथील पेंट फॅक्टरी आणि आता वास्कोतील बाजारपेठेचे अग्निकांड. या घटनांनी गोव्याच्या अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेचे धिंडवडे काढले आहेत. एवढ्या गंभीर घटनांनंतरही सरकार, प्रशासन आणि अग्निशमन यंत्रणेने काही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशीची घोषणा, भरपाईचे आश्वासन, पीडितांचे सांत्वन आणि राजकीय नेत्यांचे घटनास्थळी दौरे हा ठरलेला कार्यक्रम बनला आहे. मात्र पुढील दुर्घटना टाळण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. म्हणूनच आता प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की, आग विझवण्यापेक्षा आगीवर राजकीय पोळी भाजण्यातच सरकारला अधिक रस आहे काय?

वास्कोतील अग्निकांडात सुमारे दीडशे व्यापाऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक पीडित व्यापाऱ्याला एक लाख रुपयांची प्राथमिक मदत दिली. उर्वरित मदतीचेही आश्वासन दिले. ही मदत स्वागतार्ह असली तरी लाखो रुपयांचा माल जळून खाक झालेल्या व्यापाऱ्याला एक लाखाची मदत कितपत पुरेशी ठरणार? सरकारी कार्यक्रमांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणाऱ्या सरकारला सामान्य व्यापाऱ्याच्या नुकसानीचे खरे मोल समजणार काय?

मात्र भरपाईपलीकडे काही मूलभूत प्रश्न आहेत. वास्को बाजारपेठेतील अग्निसुरक्षा व्यवस्था कार्यक्षम होती काय? अग्निशमनासाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था का अपुरी पडली? धोकादायक परिस्थितीची पूर्वकल्पना असतानाही प्रतिबंधात्मक उपाय का झाले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीतून मिळायला हवीत. दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेली निष्काळजी वृत्ती आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका निश्चित झाल्याशिवाय कोणतीही चौकशी अर्थहीन ठरेल.

अग्निशमन दलाच्या कार्यपद्धतीचाही गंभीर आढावा आवश्यक आहे. जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या अग्निशमन जवानांच्या प्रामाणिक कार्यावर कुणालाही शंका नाही. मात्र अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेल्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे या खात्याच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. प्रमाणपत्रे देण्याची पद्धत, प्रत्यक्ष पाहणी, नियमांचे पालन आणि नूतनीकरण यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व्हायला हवे. स्थानिक अग्निशमन स्थानकांच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष तपासणीचे पुरेसे अधिकार आहेत काय, याचीही पडताळणी आवश्यक आहे. अधिकार मुख्यालयाकडे आणि दुर्घटनेची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर, अशी विसंगती असेल तर ती दूर केली पाहिजे.

पर्यटनप्रधान गोव्यातील नाईट क्लब, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मनोरंजन आस्थापनांची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक ग्राहकांना प्रवेश, अपुरे आपत्कालीन मार्ग आणि अग्निसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहायला हवे. राजकीय वरदहस्तामुळे नियम मोडणाऱ्यांना संरक्षण मिळत असल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दुर्घटना घडल्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यापेक्षा दुर्घटना घडूच नये यासाठी कठोर अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे.

वास्कोनंतर मडगाव, म्हापसा आणि इतर बाजारपेठांतील अग्निसुरक्षेबाबत माध्यमांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही गंभीर आहेत. राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. विम्यामुळे व्यापाऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल; मात्र त्यामुळे सरकारी जबाबदारी कमी होता कामा नये.

गोव्याला आता केवळ अग्निशमन दल नव्हे, तर सक्षम अग्निप्रतिबंधक व्यवस्था हवी आहे. आगीच्या ज्वाळा शांत झाल्यानंतर सरकारची संवेदनशीलताही शांत होत असेल, तर पुढील अग्निकांडाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय जनतेसमोर पर्याय उरणार नाही. *आग लागल्यानंतर मदतीचे धनादेश वाटणारे सरकार नको, तर आग लागूच नये याची खबरदारी घेणारे जबाबदार सरकार हवे. अन्यथा अशा बेफिकीर कारभाराला जनता उद्या संतापाने म्हणेल आग लागो त्या आगीला!