आजचा प्रश्न केवळ ३९ व्हिलांचा नाही, तर उद्याचा तुये गाव कोणाचा आणि कसा असणार, हा आहे!
—————————————————————–

पेडणे तालुक्यातील तुये गाव झपाट्याने बदलत आहे. एकेकाळी ग्रामीण ओळख जपणारा हा गाव आता उपनगराच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तुये इस्पितळ, आयआयटी, औद्योगिक वसाहत, वीज केंद्र, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, नियोजित इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रवींद्र भवन आणि सीआरपीएफची निवासी वसाहत अशा अनेक प्रकल्पांचे केंद्र म्हणून तुये पुढे येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विकासाचे प्रकल्प एका गावात येत असताना त्या गावाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची क्षमता किती, पाणी आणि वीजपुरवठ्याची स्थिती काय, रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थेची क्षमता किती, याचा सर्वंकष विचार होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र तुये पंचायत मंडळाने एकाच फटक्यात ३९ स्विमिंग पूलयुक्त व्हिलांना बांधकाम परवाने देऊन आपल्या निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

तुये पंचायतीवर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर समर्थक गटाची सत्ता आहे. सात सदस्यीय पंचायत मंडळातील पाच सदस्यांनी या परवानग्यांच्या ठरावाला पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे यापूर्वी ग्रामसभेने गावाचा वहनक्षमता अभ्यास अहवाल तयार झाल्याशिवाय नवीन व्यावसायिक प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, असा ठराव मंजूर केला होता. मग या ठरावाकडे दुर्लक्ष करण्याची घाई पंचायत मंडळाला का झाली? एका गावात ३९ स्विमिंग पूल उभारले जाणार असतील, तर त्यासाठी किती पाणी लागणार, भूजलसाठ्यावर किती ताण पडणार, सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार, याचा अभ्यास झाला आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे पंचायत मंडळाने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत.

तुयेच्या वाढत्या विकासामुळे येथील जमिनींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत विकासाच्या नावाखाली जमीन व्यवहार आणि बांधकाम व्यवसायाला प्राधान्य मिळत असेल, तर गावाच्या भवितव्याचा विचार कोण करणार? डिचोली तालुक्यात विरोध झालेला बांधकाम कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पही आता तुयेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय आयटी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक प्रकल्प स्वतंत्रपणे तपासण्याऐवजी या सर्व प्रकल्पांचा गावावर होणारा एकत्रित परिणाम अभ्यासण्याची खरी गरज आहे.

रविवारच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी ३९ व्हिलांच्या परवानग्या मागे घेण्यासह कन्व्हेन्शन सेंटर आणि बांधकाम कचरा प्रकल्पालाही विरोध दर्शविला. मात्र या महत्त्वाच्या ग्रामसभेला सातपैकी केवळ तीन पंचायत सदस्य उपस्थित होते. सरपंचही अनुपस्थित होत्या. परवानग्या देताना तत्परता दाखविणारे लोकप्रतिनिधी ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी उपस्थित का राहत नाहीत? लोकशाहीत निर्णय घेण्याइतकीच त्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची जबाबदारीही महत्त्वाची असते. ग्रामस्थांना सामोरे जाण्याचे धाडस नसेल, तर अशा निर्णयांमागील हेतूबद्दल संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

अलीकडेच आसगाव आणि हणजूण-कायसूंव पंचायतींनी मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांविरोधात भूमिका घेतली. पंचायत संचालकांनी त्यांचे निर्णय रद्द केले, तरी या पंचायतींनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारला. त्याउलट तुये पंचायत मोठ्या प्रकल्पांना परवानग्या देण्यासाठी एवढी उत्सुक का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मांद्रे पंचायतीनेही सुमारे ३० व्हिलांना दिलेल्या परवानग्यांचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे. या घटनांकडे स्वतंत्र प्रकरणे म्हणून नव्हे, तर पेडणे तालुक्यात वाढणाऱ्या बांधकाम दबावाच्या पार्श्वभूमीवर पाहण्याची गरज आहे.

विकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु विकास म्हणजे केवळ इमारती, व्हिला, स्विमिंग पूल आणि मोठमोठे प्रकल्प नव्हेत. स्थानिकांना पिण्याचे पाणी, अखंड वीज, सुरक्षित पर्यावरण आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणे हाच खरा विकास आहे. गोव्यातील अनेक गावांना अनियंत्रित बांधकामांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. आजच्या परवानग्यांची किंमत उद्या पुढील पिढीला पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या रूपाने मोजावी लागू शकते.

ग्रामपंचायत ही गावाच्या हिताची विश्वस्त संस्था आहे; बांधकाम व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी परवानग्या वाटणारे कार्यालय नव्हे. तुये पंचायत मंडळाने सर्व परवानग्यांचा फेरविचार करून वहनक्षमता अहवाल आणि पायाभूत सुविधांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जनतेसमोर ठेवावे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली तुयेच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याची ग्रामस्थांची भावना अधिक तीव्र होईल. आजचा प्रश्न केवळ ३९ व्हिलांचा नाही, तर उद्याचा तुये गाव कोणाचा आणि कसा असणार, हा आहे!