सरकार म्हणजेच मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांना अशी वागणूक देत असेल आणि न्यायालयाकडेच पाठवत असेल तर मग ही कशाची चिन्हे आहेत. सरन्यायाधीशांनी गोव्याच्या या परिस्थितीचे जरूर आकलन करावे, ही विनंती.

देशाचे सरन्यायाधीश आदरणीय डॉ. धनंजय चंद्रचुड हे मेरशी येथीस न्यायालयीन इमारतीच्या उदघाटनासाठी शनिवारी गोव्यात दाखल होत आहेत. लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासामुळेच अद्यापपर्यंत लोकशाही टीकून आहे, असे मानणारा मोठा वर्ग या देशात आहे. या सोहळ्यानिमित्त का होईना पण सरन्यायाधीशांचे आगमन ही भावनाच एक प्रकारच्या विश्वासाची जाणीव निर्माण करणारी ठरते.
मेरशी येथील न्यायालयीन इमारतीचे काम गेली अनेक वर्षे रखडत रखडत अखेर पूर्णत्वास आले. विक्रमी वेळेत अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारण्याची अनेक उदाहरणे समोर असताना मेरशी येथील या न्यायालय इमारतीचे बांधकाम इतकी वर्षे का रखडले, याचे उत्तर जर सरन्यायाधीशांनी शोधून काढले तर ते कदाचित या उदघाटन सोहळ्यालाही हजर राहीले नसते. केवळ न्यायालयांसाठी भाडेपट्टीवर घेतलेल्या जागेच्या मालकाला भाडे कायम देता यावे, यासाठीच ही सगळी खटपट होती हे त्यांना कळले तर त्यांना काय वाटेल.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या पर्वरी येथील इमारतीबाबतही असाच चालढकलपणा सुरू होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरून आणि देखरेखीवरून हे काम पूर्ण झाले. या खंडपीठाच्या इमारतीचे उदघाटनही सन्माननीय सरन्यायाधीशांच्याहस्तेच झाले होते. या इमारतीच्या बांधकाम दर्जा आणि इतर गोष्टींवरूनही बरेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता सरन्यायाधीशांचे आगमन आणि या गोष्टींचा पाठ वाचण्याचे कारण काय,असा सवाल अनेकांना पडू शकतो. बाकी इतर पायाभूत सुविधा किंवा सरकारी प्रकल्पांच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार हा काय अजिबात नवीन विषय नाही पण न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामातही ती काळजी घेतली जात नसेल किंवा थोडा तरी भय किंवा सतर्कता पाळली जात नसेल तर आपली भ्रष्टाचारी मानसिकता किती मुजोर आणि निर्ढावली आहे, हेच त्यातून दिसून येते.
हल्लीच निवृत्त न्यायमुर्ती तथा गोमंतकीय सुपुत्र फर्दिन रिबेलो यांनी एका मुलाखतीत बोलताना आता न्यायालयांनी एखाद्या प्रकरणी सरकारला कारवाईची शिफारस करण्यापेक्षा स्वतःच कारवाईचे निर्देश द्यावे लागतील,असे म्हटले होते. सीआरझेड, बेकायदा बांधकामे आणि इतर अनेक प्रकरणांत कायदा, नियमांची उघडपणे फजिती सुरू आहे. न्यायालयांकडून शिफारस केलेल्या कारवाईला सरकारकडूनच वाकुल्या दाखवल्या जात आहेत. न्यायसंस्थेच्या विश्वासाहर्तेची ही फजिती ठरता कामा नये,असेच सूचवावेसे वाटते. हल्ली प्रत्येक बाबतीत सरकार बेकायदा पद्धतीने वागत असल्यामुळे आणि अशा अन्यायाविरोधात प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळू शकत नसल्यामुळे बारीकसारीक गोष्टींवरून लोकांना न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. ही गोष्ट योग्य नाही. सरकार म्हणजेच मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांना अशी वागणूक देत असेल आणि न्यायालयाकडेच पाठवत असेल तर मग ही कशाची चिन्हे आहेत. सरन्यायाधीशांनी गोव्याच्या या परिस्थितीचे जरूर आकलन करावे, ही विनंती.