कल्याणकारी राज्याची खरी कसोटी समाधानी नागरिकांच्या संख्येत नसून, वंचितांच्या आयुष्यात घडवलेल्या परिवर्तनात असते. बहुसंख्यांच्या समाधानाचा गजर करताना पीडित, उपेक्षित आणि हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते.
———————————————————
भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत ३० जागा जिंकण्याचा निर्धार करण्यात आला. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या उपस्थितीत पक्षाने आपल्या राजकीय ताकदीचे प्रदर्शन केले. विकासाच्या जोरावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा विश्वासही व्यक्त झाला. मात्र, या बैठकीतील नेत्यांची भाषणे ऐकल्यानंतर एक प्रश्न उपस्थित होतो. सत्ताधाऱ्यांना दिसणारा समृद्ध गोवा आणि सामान्य जनतेला अनुभवास येणारा गोवा एकच आहे काय?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या घोषणेचा पुनरुच्चार करून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर विरोधकांना आव्हान दिले. केवळ आरोप करून चालणार नाही, तर ते पुराव्यांनिशी सिद्ध करण्याची जबाबदारी विरोधकांनी स्वीकारली पाहिजे. मात्र, आरोपांची निष्पक्ष चौकशी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारचीही आहे. आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणजे प्रशासनातील सर्व व्यवहार निर्दोष आहेत, असा निष्कर्ष काढणेही योग्य ठरणार नाही.

सलग तीन कार्यकाळांची सत्ता, केंद्राचे पाठबळ, मजबूत संघटना आणि विस्कळीत विरोधक यांमुळे भाजपचा आत्मविश्वास शिगेला पोहोचला आहे. मात्र, आत्मविश्वास आणि सत्तेचा अहंकार यांमध्ये पुसट सीमारेषा असते. सत्ता कायमस्वरूपी आपल्याकडेच राहणार, अशी मानसिकता निर्माण झाली की जनतेच्या वेदनांपेक्षा स्वतःच्या यशाचे गोडवे महत्त्वाचे वाटू लागतात.

पोटभर जेवलेल्या माणसाच्या चेहऱ्यावरील समाधान पाहून संपूर्ण समाज सुखी असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी उपाशी माणसाच्या पोटातील आगही समजून घ्यावी लागते. भाजपच्या राजकीय प्रचारात लाभार्थी, समाधानी आणि सुखवस्तू घटकांच्या यशोगाथांना विशेष स्थान मिळते. मात्र, विकासापासून वंचित राहिलेल्यांचे प्रश्न या झगमगाटात हरवतात.

दहा नागरिकांपैकी तिघांची कामे झाली आणि सातजण अजूनही प्रतीक्षेत असतील, तर त्या तिघांच्या समाधानाचे प्रदर्शन करून व्यवस्था कार्यक्षम असल्याचा आभास निर्माण करता येतो. परंतु उर्वरित सातजणांच्या व्यथा त्यामुळे संपत नाहीत. ज्याच्याकडे आधीच सर्व काही आहे, त्याला आणखी काही देऊन समाधानी करणे सोपे असते. मात्र, ज्याच्या मूलभूत गरजाच अपूर्ण आहेत, त्याला न्याय देण्यासाठी व्यवस्थात्मक बदल करावे लागतात.

कल्याणकारी राज्याची खरी कसोटी समाधानी नागरिकांच्या संख्येत नसून, वंचितांच्या आयुष्यात घडवलेल्या परिवर्तनात असते. बहुसंख्यांच्या समाधानाचा गजर करताना पीडित, उपेक्षित आणि हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते.

भाजपने ही राजकीय मानसिकता ओळखून आपली रणनीती आखल्याचे दिसते. दुसरीकडे विरोधक मात्र वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, नेतृत्वाचे वाद आणि जागावाटपाच्या गणितात अडकले आहेत. भाजपच्या विजयाला केवळ त्यांची संघटनात्मक ताकद कारणीभूत नसून विरोधकांची दुहीदेखील तेवढीच जबाबदार आहे.

भाजपला खरोखरच सत्तेपासून दूर ठेवायचे असेल, तर विरोधकांनी व्यक्तिगत अहंकार आणि पक्षीय स्वार्थ बाजूला सारून विश्वासार्ह पर्याय उभा केला पाहिजे. केवळ ‘भाजप हटाव’ ही घोषणा पुरेशी नाही; त्यासाठी एकजूट, स्पष्ट कार्यक्रम आणि जनतेचा विश्वास आवश्यक आहे.

भाजपला ३० जागा जिंकण्याचा विश्वास आहे; पण विरोधकांना भाजपचा पराभव करण्याची खरोखरच इच्छा आहे काय? हाच आजचा कळीचा प्रश्न आहे. कारण गोव्याचे राजकीय भवितव्य भाजपच्या आत्मविश्वासाइतकेच विरोधकांच्या प्रामाणिकपणावरही अवलंबून आहे.