तुयेतील रविंद्र भवन प्रकरणामुळे स्थानिकांमध्ये चिंता

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील तुये गावात, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी स्थानिकांच्या आल्वारा जमिनी बळकावण्याचे ताजे उदाहरण असतानाच, आता रविंद्र भवनाच्या नावाखाली पुन्हा आल्वारा जमिनी ताब्यात घेण्याची भीती स्थानिकांना सतावत आहे.
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी अलीकडेच या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. तुये गावात सुमारे ५० हजार चौ. मी. जमिनीवर १२० कोटी रुपये खर्चून रविंद्र भवन उभारण्यात येणार आहे. हे भवन नेमके कोणत्या जमिनीवर उभारले जाणार? यासाठी सरकारने जमीन संपादन केली आहे का? की आल्वारा जमीन हडप करून स्थानिकांवर अन्याय केला जाणार आहे? असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.
आल्वारा जमिनी या सरकारी मालकीच्या असल्याचे सांगून, लीजधारकांची मंजुरी न घेता थेट ताब्यात घेण्याचे सत्र सरकारने सुरू केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयात जाऊन आव्हान देणे शक्य नसल्याचा फायदा घेत, सरकार लोकांच्या आल्वारा जमिनी हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका स्थानिकांनी केली आहे.
धारगळीत जमीन घेतली, मग तुये गावात का?
राज्य सरकारने धारगळ येथे सर्वे क्रमांक ३०६/१ए या ठिकाणी रविंद्र भवनसाठी जागा निश्चित केली आहे. ही जमीन कला आणि संस्कृती खात्याच्या ताब्यातही देण्यात आली आहे. ही जागा उपलब्ध असताना, तुये येथे प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली आल्वारा जमिनीवर डोळा ठेवण्याचा प्रकार नेमका काय आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सरकारने आधीच संपादन केलेल्या जागेत प्रकल्प उभारण्याऐवजी नव्याने स्थानिकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे हे सत्र म्हणजे सरकारला प्रकल्पांच्या नावाखाली लोकांच्या जमिनी हडप करण्याची आवड निर्माण झाली आहे का? असा गंभीर प्रश्न आता विचारला जात आहे.